राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल 300 रुपये अनुदान आज जाहीर केले, पण ही मदत अत्यंत तुटपुंजी असून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान 500 रुपये अनुदान देण्याची ठाम मागणी विरोधकांनी केली, पण सरकार मात्र 300 रुपयांवर ठाम राहिल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.
राज्यातील कांदा उत्पादकांच्या मदतीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे छगन भुजबळ यांनी विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच आक्रमक पवित्रा धारण केला. त्यानंतर याप्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवेदन सादर केले. त्या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 300 रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली.
शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली
शेतकऱ्यांना मदत करण्यासंदर्भात सभागृहात वारंवार मागणी करूनदेखील सरकारकडून तोंडाला पाने पुसली जात आहेत. राज्यात शेतकरी आत्महत्या होत असताना राज्याच्या कृषिमंत्र्यांकडून संवेदनाहीन वक्तव्य केले जात आहे. याचा निषेध व्यक्त करत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान 500 रुपये अनुदान देण्याची मागणी या वेळी छगन भुजबळ यांनी केली. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा पिकासाठी 1 हजार 200 रुपये खर्च येतो. मात्र कांद्याला आज 500 रुपये, तर जास्तीत जास्त 700 रुपये भाव मिळत आहे, ही सध्याची परिस्थिती आहे. मात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाने केवळ 300 रुपये मदत जाहीर केली आहे. ही मदत तुटपुंजी असून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान 500 रुपये अनुदान देण्याची मागणी मान्य न झाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला.
