भाजप नेत्यांच्या अडचणीतील नऊ सरकारी साखर कारखान्यांना सरसकट मार्जिन मनी कर्ज न देता निकषांची पूर्तता करणाऱया कारखान्यांनाच हमी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यावर मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात येणार आहे. या उपसमितीमध्ये साखर कारखानदार नेत्यांना स्थान न देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे साखर कारखानदार भाजप नेत्यांना शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठी चपराक दिल्याचे मानले जात आहे.
राज्यातल्या नऊ साखर कारखान्यांच्या तब्बल 1 हजार 23 कोटी रुपयांच्या मार्जिन मनी लोनचा प्रस्ताव आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर झाला होता. हाच प्रस्ताव मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत फेटाळण्यात आला होता. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही हा प्रस्ताव फेटाळताना सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीत स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीमध्ये कारखानदारीशी संबंधित असलेल्या नेत्यांना स्थान न देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, पेंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, पंकजा मुंडे, विजयसिंह मोहिते-पाटील, हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह साखर कारखानदार असलेल्या भाजपच्या नेत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
