मराठी सक्तीचे विधेयक विधानसभेत मंजूर

392

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करणारे विधेयक गुरुवारी विधानसभेतही एकमताने मंजूर करण्यात आले. विधान परिषदेत बुधवारीच हे विधेयक मंजूर झाले होते.मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी या विधेयकामागची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

राज्यातील सर्व मंडळांशी संलग्न खासगी, अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करताना तज्ञांचा अभिप्राय घेऊन नियम तयार करण्यात येणार आहेत. हे नियम करताना कायद्यात कोणतीही पळवाट ठेवली जाणार नाही, अशी ग्वाही सुभाष देसाई यांनी दिली. मराठी सक्तीच्या कायद्यातून कोणाला सूट द्यायची याचा अधिकार राज्य सरकारला असेल. मात्र या तरतुदीचा कुणी गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केला तर अशा शाळा आणि व्यवस्थापनाला सरकार सोडणार नाही, असा इशाराही देसाई यांनी दिला.

मराठी विषयाबाबत एखाद्या विद्यार्थ्याला सूट देण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद का करावी लागली याचा खुलासा देसाई यांनी केला. बाहेरच्या राज्यातील एखाद्या सातवीच्या विद्यार्थ्याने महाराष्ट्रातील शाळेत प्रवेश घेतला तर त्याला मराठीचे आकलन होणार नाही त्यामुळे ही तरतूद केल्याचे देसाई म्हणाले.

विधेयकाला पाठिंबा

दरम्यान, राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करणारा कायदा अधिक परिणामकारक करण्याची सूचना तसेच हा कायदा परिणामकारक करण्यासाठी विधिमंडळ सभागृहाची समिती नेमावी. तसेच किती शाळांनी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली याचा अहवाल दरवर्षी सादर करण्यात यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकाला पाठिंबा देताना केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या