राज्यातील ‘ईडी’ सरकारने मर्जीतील लोकांची महत्त्वाच्या पदांवर वर्णी लावण्याचा सपाटा लावला असून त्याचे लोण आता महानिर्मिती आणि महावितरण या वीज कंपन्यांपर्यंत पोहोचले आहे. संबंधित वीज कंपन्यांमध्ये संचालक या महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना कोणतेही कारण न देता थेट राजीनामा देण्यास सांगितले जात आहे. त्यानुसार ‘ईडी’ सरकारने गेल्या पाच महिन्यांत पाच संचालकांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले जात असल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या तीन वीज कंपन्यांच्या संचालकांची नियुक्ती महाराष्ट्र राज्य वीज सूत्रधारी कंपनीकडून केली जाते, तर सूत्रधारी कंपनीचे अध्यक्ष ऊर्जामंत्री आहेत. राज्यात ईडी सरकार सत्तेत आल्यापासून वीज कंपन्यांच्या संचालकांची मुदत संपलेली नसतानाही चौघांना थेट राजीनामा देण्यास सांगत घरचा रस्ता दाखवला आहे. सुरुवातीला ऑगस्ट महिन्यात महानिर्मितीचे संचालक (संचलन) चंद्रकांत थोटवे यांना कोणतेही कारण न देता राजीनामा देण्यास सांगितले. त्यानंतर मानव संसाधन विभागाचे संचालक डॉ. मानवेंद्र रामटेके यांना 30 ऑगस्ट रोजी राजीनामा देण्यास भाग पाडले. महावितरणचे संचालक (एचआर) डॉ. नरेश गीते यांना ऑक्टोबरमध्ये तर चार दिवसांपूर्वी संचालक (वाणिज्यक) डॉ. मुरहरी केळे यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले आहे. तर एका संचालकाचा कार्यकाळ वाढवला नाही.
‘विश्वासू’ सहकाऱ्याचा हात
सध्या वीज कंपन्यांच्या संचालकांना राजीनामा देण्यास सांगितले जात आहे. त्याबाबतचे निरोप त्रयस्थ व्यक्तीकडून धाडले जात आहेत. यामागे ऊर्जामंत्र्यांच्या खास ‘विश्वासू’ सहकाऱ्याचा हात असल्याची चर्चा वीज कर्मचाऱ्यांमध्ये रंगली आहे. आतापर्यंत कधीच वीज कंपन्यांचे संचालक मुदत संपण्याआधी एकापाठोपाठ एक राजीनामा देत नव्हते, मग ईडी सरकार आल्यापासूनच काय झालेय असा सवाल केला जात आहे.
