महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद हा दोन राज्यांमधील प्रश्न, केंद्र काय करणार- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना चिथावणीखोर विधानं करणं आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर मंगळवारी करण्यात हल्ले करण्यात आल्याप्रकरणी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री आणि सरकारविरोधात आज संसदेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते खासदार विनायक राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जोरदार आवाज उठवला. मराठी भाषिकांवरील अन्याय, अत्याचाराविरोधात दोघांनी आक्रमक शब्दात भूमिका मांडली. संसदेतही महाराष्ट्राचा हा आवाज रोखण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र तरी देखील दोन्ही पक्षाच्या खासदारांनी आपली मागणी सोडली नाही. त्यानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हा संवेदनशील मुद्दा आहे, दोन राज्यांमधील प्रश्न आहे, यात केंद्र काय करणार अशी भूमिका घेतली.

सुप्रिया सुळे या आज लोकसभेत बोलण्यासाठी उभ्या राहिल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी आवाज उठवला. ‘महाराष्ट्रात गेल्या 10 दिवसांपासून एक प्रश्न निर्माण झाला आहे की आमच्या शेजारील राज्य कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री तोंडाला येईल ते बरळत आहेत. काल तर हद्दच झाली, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर महाराष्ट्राच्या लोकांना गाड्यांना लक्ष्य करण्यात आलं. त्याविरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. 10 दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या विरोधात षडयंत्र सुरू आहे. महाराष्ट्राला तोडण्याची भाषा केली जात आहे. दोन्ही राज्यात भाजपचीच सत्ता आहे. महाराष्ट्राच्या लोकांना काल मारझोड झाली आहे हे चालणार नाही’, असा खणखणीत इशारा सुप्रिया सुळे यांनी दिला आहे. हा देश एक असल्याचंही त्यांनी ठणकावून सांगितलं.

या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या घटनांवर बोलावं, अशी विनंती देखील सुळे यांनी यावेळी केली. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री हे त्यांच्याच पक्षाचे आहेत, असंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

यावेळी शिवसेना नेते खासदार विनायक राऊत यांनी देखील आक्रमक भूमिका मांडली. सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा हा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचं राऊत यावेळी म्हणाले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न अनेक वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना बेळगाव, निपाणी, कारवार आणि सीमा भागातील गावांवर मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकार अन्याय आणि अत्याचार करत आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनाही रोखलं जात आहे. मंत्र्यांवर राज्यात येण्यावर बंदी आणणारं कर्नाटक हे पहिलं राज्य आहे. कर्नाटक पोलिसांकडून मराठी भाषिकांवर अन्याय आणि अत्याचार सुरू आहे, त्याचा आम्ही धिक्कार आहोत. त्याही पुढे जाऊन महाराष्ट्राची आणि महापुरुषांची तोडफोड करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोपही राऊत यांनी यावेळी केला.