शिवसेनेसोबत गद्दारी करून मिंधे गटात सहभागी झालेल्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून सातत्याने वेळकाढूपणा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर अध्यक्ष नार्वेकर यांनी विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात आज सुनावणी घेतली. यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून आमदार अपात्रतेसंदर्भात दाखल सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्या, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. दरम्यान, मिंधे गटाकडून त्यास विरोध होताच नार्वेकर यांनी यासंदर्भातील निर्णय राखून ठेवत सुनावणी
13 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली.
सर्वेच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर एका आठवडय़ाच्या आत सुनावणी घेण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. त्यानुसार अध्यक्ष नार्वेकर यांच्यापुढे आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून अॅड. देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तिवाद करत आमदार अपात्रतेसंदर्भात दाखल सर्व 34 याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणी केली. विधानसभा अध्यक्षांपुढे दाखल सर्व याचिकांतील विषय हे एकच असून त्यावर एकत्रित सुनावणी घेण्यात यावी अशी विनंती प्रतिज्ञापत्र दाखल करत केली.
मिंधे गटाचे वकील अॅड. अनिलसिंह साखरे यांनी आमदार अपात्रतेसंदर्भातील दाखल याचिकांमध्ये त्रुटी असून या सगळय़ा याचिकेबाबत पुरावे आम्हाला सादर करायचे आहेत. त्यामुळे सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी न घेता प्रत्येक प्रकरणाची वेगळी सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी करत सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी घेण्याच्या मागणीला विरोध केला. तसेच मिंधे गटाला पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही, असा दावाही त्यांनी केला. दरम्यान शिवसेनेचे वकील अॅड. कामत यांनी मिंधे गटाचा दावा फेटाळून लावत शेडय़ूल 10 नुसार पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करणे उचित ठरेल, असा युक्तिवाद केला. विधान भवनात झालेल्या सुनावणीदरम्यान शिवसेना प्रतोद सुनील प्रभू, अॅड. अनिल परब यांच्यासह शिवसेनेचे मुंबईतील आमदार उपस्थित होते.
शिंदेंसमोर अनेक अडचणी
राष्ट्रवादीच्या फुटीर गटाचे नेते प्रफुल पटेल यांनी एकनाथ शिंदेंसमोर अनेक अडचणी असल्याचा दावा केला. शिंदेंच्या केसमध्ये बऱ्याच अडचणी आहेत, तसे आमच्या केसमध्ये काही नाही. आमची केस पूर्ण वेगळी आहे. आमचा आणि शिंदेंच्या प्रकरणाचा काडीमात्र संबंध नाही, असे ते म्हणाले.
निकालाला नवे वर्ष उजाडणार?
विधानसभा अध्यक्षांपुढे दाखल सर्व याचिकांमधील कागदपत्रं तपासणी, साक्ष नोंदवणं आणि उलट तपासणी अशा पद्धतीने कामकाज चालल्यास या प्रकियेला किमान तीन महिन्यांचा अवधी लागण्याची शक्यता आहे. डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशन असल्याने सुनावणीची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे निकालाला पुढील वर्ष उजाडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
शिवसेनेचा युक्तिवाद काय?
शिंदे गटात सहभागी झालेले सर्व आमदार शेडय़ूड 10 प्रमाणे पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरतात. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाने नियुक्त केलेल्या व्हीपबाबत आक्षेप घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची सर्व कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. दोन्ही बाजूच्या कागदपत्रांची देवाणघेवाण झाली आहे. तसेच दोन्ही गटांची कागदपत्रे विधानसभा अध्यक्षांकडे आहेत. हे मुद्दे लक्षात घेऊन यावर उलट तपासणी करत वेळकाढूपणा न करता लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा.
मिंधे गटाचे म्हणणे काय?
पक्षांतरबंदी कायदा आम्हाला लागू होत नाही. पेंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि पक्ष चिन्ह आम्हाला देण्याचा निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे शेडय़ूल 10 नुसार आमच्यावर कारवाई करण्याचा कोणताही अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना नाही. आमदार अपात्रतेसंदर्भात आम्हाला नोटीस कशी काय दिली, यासंदर्भातील प्रत्येक याचिकांवर स्वतंत्र सुनावणी घेण्यात यावी. आम्हाला आमचे म्हणणे सविस्तरपणे मांडायची संधी द्या.
13 ऑक्टोबरपर्यंत फुरसत
दोन्ही बाजूच्या वकिलांकडून करण्यात येत असलेले दावे-प्रतिदावे यामुळे उडालेल्या जोरदार खंडाजंगीनंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्यायची की नाही, याबाबतचा निर्णय राखून ठेवत सुनावणी पुढे ढकलली. आता या प्रकरणावर 13 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सुनावणीचे वेळापत्रक निश्चित केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आमदार अपात्रतेवर निर्णयास बरीच फुरसत असल्याचे व अध्यक्ष नार्वेकर वेळकाढूपणा आणि चालढकलपणा करत असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे.
सर्व पुरावे उघड आहेत, आता निर्णय घ्या
शिवसेना सोडणाऱ्या आमदारांनी जी चूक केली त्यासंदर्भातील सर्व पुरावे उघड आहेत. 21 जूनला आमच्या मिटिंगला आमदार उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांनीही ते नाकारलेले नाही. शिवसेनेच्या व्हीपचे त्यांनी उल्लंघन केले हे स्पष्ट आहे. आमदारांनी पक्षाची बैठक बोलवल्यावर न येणं हे 10 व्या सूचीच्या परिशिष्ट 10 अ मध्ये येतं. त्यावर आता विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यायचा आहे, असे शिवसेना सचिव अनिल देसाई म्हणाले.
मुंबईहून ते लोक (शिंदे गट) गुवाहाटीला गेले, सुरतला गेले तिथे त्यांनी काही ठराव करून त्यांनी नियमांचं उल्लंघन आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेच पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. तरीही त्यांनी ठराव पास केला. ते कृत्य शेडय़ूल 10 अ मध्ये बसतं. सभागृहात त्यांना सुनील प्रभूंच्या व्हिपचेही त्यांनी उल्लंघन केलं आहे. त्यामुळे अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी अध्यक्षांना पुरावे गोळा करण्याची गरजच नाही. आम्ही हे मुद्दे सातत्याने अध्यक्षांना लक्षात आणून देत आहोत, असे अनिल देसाई म्हणाले.
29 आणि 30 जून एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस राज्यपालांना भेटले. 30 जूनला त्यांचा शपथविधी झाला. या गोष्टींना पुराव्याची गरज नाही कारण ते सगळं झालंच असून शेडय़ूल 10च्या अ आणि ब नुसार हे कायद्याच उल्लंघनच आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात अधिक वेळ न दवडता तुम्ही निर्णय घ्या अशी विनंती आम्ही विधानसभा अध्यक्षांना केली आहे. मात्र या सगळ्या प्रक्रियेला विलंब करूण निकाल लांबवणं आणि सुखरुप राहण्याचे जे प्रयत्न सुरु आहेत ते देखील आम्ही लक्षात आणून दिल्याचे देसाई म्हणाले.
