एकीकडे महायुती सरकार महाराष्ट्राच्या प्रगतीच्या बाता मारत असताना दुसरीकडे राज्यावरचा कर्जाचा डोंगर वाढत चालला असल्याचे समोर आले आहे. सध्या महाराष्ट्रावरील कर्जाचा आकडा हा 9 लाख कोटींवर पोहोचला असून हे प्रमाण यंदाच्या आर्थिक वर्षात 18.3 टक्क्यांनी वाढले आहे. अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी आज विधानसभेत हा आर्थिक पाहणी अहवाल ठेवला. त्यातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्र विकास दरात गुजरात, कर्नाटकच्या मागे
“विकसित महाराष्ट्र, मजबूत महाराष्ट्र” अशी घोषणा देणाऱ्या महायुती सरकारच्या काळात राज्याचा विकास मात्र खुंटला आहे. विकास दराच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य शेजारच्या गुजरात आणि कर्नाटकपेक्षा मागे पडले आहे असे २०२५-२६ च्या आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था २०२४-२५ च्या तुलनेत यंदा ७.९ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. २०२४-२५ मध्ये राज्याचा अंदाजित जीएसडीपी ४५.३१ लाख कोटी होता. आज देण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०२५-२६ या वर्षासाठी जीएसडीपी ५१.०० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
