महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर टांगती तलवार कायम आहे. निवडणुकांतील आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे आणखी वेळ मागितला. तशी विनंती करताना महापालिका तसेच अद्याप निवडणुका जाहीर न केलेल्या जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकांची अधिसूचना तूर्तास काढणार नाही, अशी हमी निवडणूक आयोग आणि सरकारने दिली. त्याची नोंद घेत न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर 25 नोव्हेंबरला सुनावणी ठेवली. त्यामुळे निवडणुकांबाबत धाकधूक कायम आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला 27 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे निवडणुकांतील एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर गेले. या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2021 मधील आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आले, असा दावा करीत विकास गवळी यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सोमवारी न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्ल्या बागची यांच्या खंडपीठाने कठोर भूमिका घेतली होती. आरक्षण मर्यादा ओलांडली तर निवडणुका रोखू, असा निर्वाणीचा इशारा देत खंडपीठाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. याप्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सरकार आणि निवडणूक आयोगातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यांनी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आणखी वेळ मागताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या सद्यस्थितीकडे लक्ष वेधले.
सुनावणी का लांबली?
- निवडणुकांमधील एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याबाबत राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने बुधवारी भूमिका स्पष्ट करणे अपेक्षित होते. मात्र आयोग आणि सरकारतर्फे वेळ मागण्यात आला.
- आरक्षणाचे प्रकरण सोमवारी न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ऐकले होते. बुधवारी हे प्रकरण सुनावणीला आले, तेव्हा न्यायमूर्ती बागची हे त्रिसदस्यीय खंडपीठामध्ये दुसऱया प्रकरणाची सुनावणी घेत होते. त्यामुळे न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी पुढील आठवडय़ात न्यायमूर्ती बागची यांच्यासोबतच महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचे प्रकरण ऐकण्यास तयारी दर्शवली.
नगरपरिषद निवडणुकांची प्रक्रिया सुरूच राहणार
राज्यात सध्या नगरपरिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या इशाऱयामुळे आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र आज सुनावणी तहकूब करताना न्यायालयाने या निवडणूक प्रक्रियेला कोणतीही स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे त्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे, असे आरक्षणाच्या प्रकरणातील वकील देवदत्त पालोदकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. या प्रकरणातील निकालाचा महाराष्ट्रातील निवडणुकांवर निश्चितच परिणाम होणार असल्याचे ते म्हणाले.
नगरपरिषदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी ती उमेदवारी अर्ज भरणे, अर्जांची छाननी करणे या टप्प्यांपर्यंतच पोहोचली आहे. प्रत्यक्ष मतदान आणि निवडणूक निकाल या गोष्टी अजून बाकी आहेत, असे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी स्पष्ट केले आणि भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाकडून वाढीव वेळ मिळवला.
केवळ एकच टप्पा जाहीर
पालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा अद्याप केलेली नाही. केवळ निवडणुकांचा एकच टप्पा जाहीर केला असून उर्वरित निवडणुकांची अधिसूचना काढलेली नाही. न्यायालयाने आम्हाला बाजू मांडण्यासाठी आठवडाभराचा वेळ द्यावा, तोपर्यंत आम्ही महापालिका तसेच अद्याप जाहीर न केलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची अधिसूचना जारी करणार नाही, अशी हमी सॉलिसीटर जनरल मेहता यांनी राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगातर्फे दिली. त्यांची विनंती खंडपीठाने मान्य केली.
