राज्यातील शिक्षक व विद्यार्थ्यांची हजेरी यापुढे ‘महास्टुडण्ट ऍप’द्वारे नोंदविण्यात येणार आहे. त्यामुळे बोगस विद्यार्थी उपस्थितीला आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने पी.जी.आय. निर्देशांक निश्चित करण्यासाठी देशातील प्रत्येक राज्याचा निर्देशांक गुणांच्या आधारे नोंदविण्यात येतो. त्यामध्ये शिक्षक व विद्यार्थ्यांची उपस्थिती डिजिटल स्वरूपात नोंदविण्यासाठी गुण ठेवण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने यापूर्वीच विद्यार्थी व शिक्षकांची उपस्थिती नोंदविण्यासाठी सरल प्रणालीमध्ये सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्या दृष्टीने राज्य शासनाने महास्टुडंण्ट ऍपला मान्यता दिली आहे. सदरचे ऍप गुगल प्लेस्टोअरवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
या ऍपमध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नोंदविण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. यामुळे शिक्षकांना वर्गातील विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती सरळ प्रणालीशी जोडली जाणार आहे. शाळेतील सर्व शिक्षकांची उपस्थितीदेखील यावर नोंदविण्यात येणार असून, यासाठी शिक्षकांना विद्यार्थ्यांचे हजेरीपत्रक वेगळे ठेवण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच, ‘मध्यान्ह भोजन योजने’अंतर्गत विद्यार्थ्यांची वेगळी माहिती भरण्याचीही गरज राहणार नसल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. यामुळे राज्यातील शिक्षक व विद्यार्थ्यांची शाळा, तालुका केंद्र व जिल्हानिहाय उपस्थिती मिळण्यास मदत होणार आहे.
गैरकारभाराला आळा बसणार
राज्यातील विद्यार्थ्यांची खोटी उपस्थिती दाखवून काही शाळा शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ उठवत असतात. त्यामुळे शासनाला मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक भार सहन करावा लागतो. तसेच, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नसल्यास त्यादिवशी उपस्थिती दाखवून ‘शालेय पोषण आहार’ योजनेचाही फायदा घेण्यात येत असल्याच्या तक्रारी यापूर्वीच आल्या होत्या. आता प्रत्येक विद्यार्थ्याची डिजिटल स्वरूपातील नोंद घेण्यात येणार असल्यामुळे यांसारख्या गैरप्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आह
नेटवर्क नसलेल्या शाळांच्या उपस्थितीवर प्रश्न
राज्यातील आदिवासी, डोंगराळ व ग्रामीण क्षेत्रांत अनेक ठिकाणी नेटवर्क उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे वाड्या-वस्त्यांवर असलेल्या शाळा व विद्यार्थी शिक्षकांच्या उपस्थितीच्या नोंदी ऍपवर कशा नोंदविणार, असा प्रश्न शिक्षकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. राज्यात आजही अनेक भागांत भ्रमणध्वनीसाठी आवश्यक असणारे नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने ऑनलाइन कामे करण्यासाठी शिक्षकांना तालुक्याला यावे लागते. मात्र, शासनाने निर्णय घेतल्यामुळे ‘त्या’ शाळांसमोर प्रश्न निर्माण होणार आहे.
