कोरोनातील लॉकडाऊनमुळे राज्याचे महसुली उत्पन्नात 50 टक्क्यांपर्यंत घट झाली. महसुली तूट असूनही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी टप्प्याटप्प्याने लॉकडाऊन उठवून राज्याच्या अर्थचक्राला गती दिली. यामुळे सुमारे राज्यातील विकास प्रकल्पांनाही गती मिळाली आहे. कोरोनाचा सामना करीत महाविकास आघाडी सरकारने विकासाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली असल्याचे सांगत शिवसेना मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केलेल्या अभीभाषणाबद्दल त्यांचे स्वागत केले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना सुनील प्रभू म्हणाले, देशातील सर्वाधिक कोविड रुग्णांची संख्या महाराष्ट्रात वाढली असताना राज्य सरकारने आरटीपीसीआर चाचण्यांत वाढ केली. मास्क, पीपीई किटस्, ऑक्सिजन, तातडीच्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ या योजनेंतर्गत राज्यात व्यापक प्रमाणात आरोग्य मोहीम राबवून कोविडची साथ नियंत्रणात आणली.
कोरोनामुळे महसुलात घट झाली आहे. राज्यात आर्थिक स्थिती नाजूक असतानाही केंद्राकडून 29 हजार कोटींचा जीएसटी थकीत ठेवण्यात आला आहे. तरीही राज्य सरकारने शेतकऱयांना दिलासा दिला. पायाभूत सुविधांसाठी पॅकेज जाहीर केले. शेती व फळ पिकांसाठी निकषापेक्षाही अधिक मदत केली असल्याचे सुनील प्रभू यांनी निदर्शनास आणले.
सीमाभागातील मराठी भाषिक जनतेच्या घटनात्मक हक्काचे व विशेष अधिकाराचे संरक्षण करण्यास महाविकास आघाडी सरकार वचनबद्ध आहे. केंद्र सरकारकडून 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 41 टक्के हिश्श्याप्रमाणे 52.53 लाख कोटी सहाय्यक अनुसान पुढील पाच वर्षांत महाराष्ट्राला मिळावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सुनील प्रभू यांनी सांगितले.
कुटुंबप्रमुखांच्या मृत्युमुळे संकटात सापडलेल्या कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य द्या!
राज्यात 51 हजार तर मुंबईत 11 हजार मृत्यू कोरोनामुळे झाले आहेत. यामध्ये अनेक कुटुंबातील कुटुंबाप्रमुखाचाच तसेच कुटुंबातील कुटुंबप्रमुखासह एकापेक्षा अधिक व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. ही कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली असून त्यांच्यापुढे उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी केली.
