एसटी कर्मचाऱयांना वाढीव महागाई भत्ता व इतर योजनांचे गाजर दाखवणाऱया महायुती सरकारचे पितळ दोन दिवसांतच उघडे पडले. सरकारने शुक्रवारी एसटी महामंडळाला कर्मचाऱयांचा मे महिन्याचा पगार देण्यासाठी कमी निधी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे राज्यभरातील 87 हजार कर्मचाऱयांना केवळ नक्त वेतन देऊन त्यांची पीएफ, ग्रॅच्युईटी व इतर वैधानिक देणी संबंधित संस्थांकडे न भरण्याची नामुष्की एसटी महामंडळावर ओढवली.
एसटी कर्मचाऱयांच्या वेतनासाठी सरकारकडून दरमहा एसटी महामंडळाला निधी उपलब्ध करून दिला जातो, पण महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. त्याची झळ एसटी महामंडळातील कनिष्ठ कर्मचाऱयांपासून वरिष्ठ अधिकाऱयांना बसली आहे. सरकारला पुरेसा निधी देणेच जमत नसल्याने तीन महिन्यांत दुसऱयांदा कर्मचाऱयांची वैधानिक देणी न भरण्याची नामुष्की एसटी महामंडळावर ओढवली आहे. महामंडळाच्या मागणीनुसार सरकारकडून आवश्यक निधी येत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱयांना नक्त वेतन देण्यात येत आहे. सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच एसटी कर्मचाऱयांना वाढीव महागाई देणार असल्याची घोषणा केली. त्याचवेळी इतरही घोषणा केल्या. अशाप्रकारे कर्मचाऱयांच्या हिताच्या गप्पा मारणाऱया सरकारचे पितळ या महिन्यात पुन्हा उघडे पडले. शुक्रवारी राज्यभरातील जवळपास 87 हजार एसटी कर्मचाऱयांना नक्त वेतन देण्यात आले. मात्र पुरेशा निधीअभावी त्यांची वैधानिक देणी संबंधित संस्थांकडे न भरण्याची नामुष्की एसटी महामंडळावर ओढवली.
सरकार एकीकडे एसटी कर्मचाऱयांच्या हिताच्या घोषणा करतेय. त्याआधी एसटी कर्मचाऱयांचा पगार वेळेत आणि पूर्ण पगार देण्याची खबरदारी सरकारने घ्यायला पाहिजे. तुटपुंज्या पगारात काम करणाऱया कर्मचाऱयांना आणखी चिंतेत टाकू नये.
– हिरेन रेडकर, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना
एप्रिलमध्ये परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अर्थ खात्यातील अधिकाऱयांना मागणी करण्यात आलेली पूर्ण रक्कम एसटीला देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. अर्थ खात्यातील अधिकाऱयांनी त्यांनाही जुमानले नसल्याचे स्पष्ट होते.
– श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस
मागितले 1 हजार कोटी, मिळाले फक्त 374 कोटी!
मे महिन्याचा पगार व थकीत देणींसाठी एसटी महामंडळाने सरकारकडे 1 हजार कोटींहून अधिक रक्कम मागितली होती. सरकारने फक्त 374 कोटी 9 लाख रुपये दिले आहेत. वास्तविक, 87 हजार कर्मचाऱयांना नक्त वेतन देण्यासाठी 377 कोटी रुपये इतकी रक्कम लागते, तर पूर्ण वेतनासाठी 460 कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यामुळे कर्मचाऱयांच्या पीएफ, ग्रॅच्युईटी, एलआयसी आणि बँकांचे हप्ते आदी वैधानिक देणी न भरण्याची वेळ पुन्हा आली आहे.
एप्रिलमध्ये अर्धा पगार
एसटी महामंडळाने मार्चचा पगार व थकीत देणींसाठी सरकारकडे 925 कोटी रुपये मागितले होते, पण सरकारने 272 कोटी 96 लाख रुपये निधी दिला होता. त्यामुळे इतिहासात पहिल्यांदाच एसटी कर्मचारी-अधिकाऱयांना अर्धा पगार मिळाला होता.
