विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशात सर्वपक्षीय आमदारांना खूश करण्यासाठी महायुती सरकारने विविध प्रकरणांमध्ये सोळाहून अधिक अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली. पण विनाचौकशी आणि नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार अधिकारी-कर्मचाऱयांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी न देता थेट निलंबनाची घोषणा सरकारच्या अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत. अशा कारवायांमुळे राज्यभरातील अधिकारी-कर्मचाऱयांमध्ये असुरक्षितेची भावना निर्माण झाली आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात विविध पक्षांच्या आमदारांनी त्यांच्या भागातील समस्या मांडताना अधिकाऱयांच्या विरोधात तक्रारी केल्या. त्यावर सरकारच्यावतीने अधिकाऱयांचे थेट निलंबन करण्याची घोषणा केली. अधिकाऱयांच्या विरोधात तक्रारी करताना आमदारांनाही निलंबनाची अपेक्षा नव्हती, पण लक्षवेधी तसेच तारांकित प्रश्नांवर उत्तरे देताना थेट निलंबनाच्या घोषणा करण्यात आल्या.
आमदारांना खूश करण्यासाठी अधिकाऱयांचे निलंबन करताना मात्र मुख्यमंत्र्यांपासून महसूल मंत्र्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱयांची नाराजी मात्र चांगलीच ओढावून घेतली आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम प्रशासनात दिसून येण्याची चिन्हे आहेत. कारण महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना खरमरीत पत्र पाठवले आहे.
निलंबन अन्यायकारक
मंत्रिमहोदयांनी कोणतीही ठोस चौकशीशिवाय काही प्रकरणांमध्ये शासकीय अधिकाऱयांना निलंबित करण्याचे आश्वासन हे संबंधित प्रशासकीय अधिकारी कर्मचाऱयांवर अन्यायकारक असल्याचे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई व समीर भाटकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.
नियमबाह्य कामांसाठी कर्मचाऱ्यांवर आरोप
काही समाजपंटक वैयक्तिक स्वार्थासाठी तसेच हितसंबंध जपण्यासाठी शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱयांवर दहशत व दबाव निर्माण करून नियमबाह्य कामे करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. अशी नियमबाह्य कामे करण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांच्याकडून अधिकारी व कर्मचाऱयांवर खोटे आरोप व तक्रारी करून नाहक त्रास देण्याची उदाहरणे आहेत. अशा आधारहीन आरोपांमुळे जर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होत असेल तर ही बाब कर्मचारी-अधिकाऱयांचे मनोधैर्य खच्ची करणारी असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.
निलंबनाची काही उदाहरणे
– पाण्याच्या टाकीचा स्लॅब कोसळल्याने दोन अधिकारी निलंबित
– वाळू तस्करी प्रकरणी दोन तलाठी निलंबित
– खाद्यतेल अयोग्य दर्जा एफडीएचे आयुक्त व सहआयुक्त निलंबित
– बालविकास प्रकल्प अधिकारी व पर्यवेक्षिक निलंबित
– शालार्थ आयडी घोटाळा
– शिक्षण उपसंचालक संदीप सांगवे निलंबित
– पेण वरवणे आश्रमशाळा विद्यार्थिनी मृत्यू
– मुख्याध्यापिका व अधिक्षिका निलंबित
– नाशिक जिल्हा परिषद लैंगिक अत्याचार प्रकरणी एक अधिकारी निलंबित
– अनुसूचित जमाती सदोष प्रमाणपत्र सहआयुक्त निलंबित.
