आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. त्यातच आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी राज्यातही जातीय जनगणनेची मागणी जोर धरू लागली असून मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यात यावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे केलेल्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा कुटुंबांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झाली आहे. दुसरीकडे मराठय़ांना सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये अशी भूमिका ओबीसी समाजाकडून घेण्यात आली आहे. यावरून मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद सुरू झाला आहे. अशातच महाराष्ट्रातही जातीय जनगणना करून बिहारप्रमाणे आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी आता सर्वपक्षीय नेत्यांकडून होत आहे. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनीही मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटणार असेल तर बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यास आमची काहीच हरकत नाही. परंतु आधी मराठय़ांचा ओबीसीत समावेश करा यावर आम्ही ठाम असल्याचे म्हटले आहे.
भुजबळांनी मंत्रिमंडळातून राजीनामा द्यावा
राज्यात सुरू असलेल्या मराठा आणि ओबीसी वाद हा निरर्थक आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी संयम पाळण्याची गरज आहे. त्यांच्या वक्तव्यामुळे सरकारमध्ये एकवाक्यता नाही असा समज पसरतो. त्यामुळे भुजबळांनी मंत्रिमंडळातून राजीनामा देऊन बाहेर पडून बोलावे. नाहीतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याबाबत वेगळा विचार केला पाहिजे, असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले.
मराठा समाजाशी दगाफटका नको
आरक्षणाची मर्यादा वाढवताना मराठा समाजाशी कुठल्याही प्रकारचा दगाफटका नको. तुम्ही बिहारप्रमाणे आरक्षण वाढवलं आणि त्यात मराठा समाजाला महत्त्व नाही दिलं तर तो कायदा आम्हाला मान्य नसेल. आमची लेकरं किती दिवस त्रास सहन करत आहेत हे आम्हाला माहिती आहे. मराठय़ांना डावलून हे होणार असेल तर ते आम्हाला मान्य होणार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे यांनी मांडली आहे.
विखेंनी त्यांच्या नेत्यांना सांगावे, मी राजीनामा द्यायला तयार – भुजबळ
विखे-पाटील हे माझे चांगले मित्र आहेत. जर त्यांना माझा राजीनामा हवा असेल तर त्यांनी ते त्यांच्या नेत्यांना सांगावे. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं तर मी राजीनामा द्यायला तयार आहे, असे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.
