मराठा क्रांती मोर्चाच्या बहुतांश मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या असून उर्वरित मागण्यांच्या प्रशासकीय पूर्ततेसाठी सरकारने 21 दिवसांचा वेळ मागितला आहे; परंतु आम्ही एक महिन्याची मुदत दिली असून तोपर्यंत मूक आंदोलन पुढे ढकलण्यात येत आहे, अशी घोषणा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आज केली. आंदोलन मागे घेतलेले नसून या एक महिन्यात राज्य समन्वयकांच्या बैठका सुरूच राहतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘समाज बोलला, आम्ही बोललो; लोकप्रतिनिधींनो, आता तुम्ही बोला!’ अशी हाक देत नाशिक येथे आज मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने मूक आंदोलन करण्यात आले. रावसाहेब थोरात सभागृहाच्या प्रांगणात झालेल्या या आंदोलनानंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्य समन्वयकांची बैठक झाली आणि त्यानंतर संभाजीराजे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
‘आतापर्यंत कोल्हापूर आणि नाशिक येथे मूक आंदोलन झाले. मराठा आरक्षणासाठी 36 जिह्यांमध्ये आंदोलन करावे तसेच पुणे ते विधान भवन लाँग मार्च काढावा अशी आमची इच्छा नाही. आम्हाला समाजाला दिशा द्यायची आहे, दिशाहीन करायचे नाही. सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन मागण्यांची पूर्तता करावी. तोपर्यंत संभाजीनगर, रायगड आणि अमरावती येथील मूक आंदोलन पुढे ढकलण्यात येत आहे’ असे संभाजीराजे म्हणाले.
‘सह्याद्री’ अतिथीगृहावर 17 जून रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीचा तपशीलही संभाजीराजे यांनी यावेळी दिला. मराठा आरक्षणाबाबत येत्या गुरुवारी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. अनेक जिह्यात ‘सारथी’चे उपपेंद्र होणार आहेत. येत्या 26 जूनला राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीदिनी कोल्हापुरात उपपेंद्राची जागा निश्चित करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत असे संभाजीराजे यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळ दिली तर आनंदच आहे. या प्रश्नात त्यांनी लक्ष द्यावे. दुःखी मराठा समाजाची भावना ऐकून घ्यावी. दुःखातून बाहेर काढावे!
नरेंद्र पाटील यांनी समाजाचा अजेंडा हाती घ्यावा
उग्र आंदोलन करावे, या माजी आमदार नरेंद्र पाटील यांच्या भूमिकेशी खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी असहमती दर्शविली. समाजाला वेठीस धरण्याऐवजी दिशा देण्याचे माझे काम आहे. समाजासाठी बलिदान देणारे स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांचे नरेंद्र पाटील हे चिरंजीव आहेत. म्हणून त्यांनी कुण्या एका पक्षाचा अजेंडा हाती न घेता मराठा समाजाची बाजू घ्यावी, असा सल्ला संभाजीराजे यांनी दिला.
आरक्षण मिळवण्यासाठी पर्यायांवर लक्ष केंद्रित
मूक आंदोलनावेळीही खासदार संभाजीराजे यांनी संबोधित केले. ‘मी मराठा समाजाचे नेतृत्व करतोय हे फक्त निमित्त असून छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शाहू महाराज यांच्या भूमिकेतून बहुजन समाजाला एकत्र ठेवण्याचा माझा प्रयत्न आहे. मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी आपल्याकडे कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत यावर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. रिह्यू पिटीशन हा पहिला पर्याय आहे. क्यूरेटिव पिटीशनचा मार्ग होत असेल, 338 ब च्या माध्यमातून केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग, त्याच्या माध्यमातून राज्य मागासवर्गीय आयोग आणि तो डाटा राष्ट्रपतींकडून पंतप्रधानांकडे जाणार, किंबहुना संसदेतही हा विषय जाईल.’ असे संभाजीराजे म्हणाले.
कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्या – छगन भुजबळ
इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्या ही माझी व माझ्या पक्षाची भूमिका आहे, असे यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. ओबीसी समाजाचे आक्रोश आंदोलन हे मराठा समाजाच्या विरोधात असल्याचा भास निर्माण केला जातो. दोन्ही समाजांत द्वेष निर्माण करणे योग्य नाही. दोन्ही समाजांच्या आरक्षणासाठी पेंद्र सरकारच्या सहकार्याची नितांत गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
संसद, विधानसभेत आवाज उठवणार; सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची ग्वाही
संभाजीराजे यांच्यासह मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आणि कार्यकर्ते या मूक आंदोलनाला उपस्थित होते. मराठा आरक्षणासाठी पेंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू तसेच राज्य सरकारकडून जी जी मदत हवी आहे ती मिळवून देऊ आणि विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनातही आवाज उठवू, अशी ग्वाही याप्रसंगी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी दिली. मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आणि मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागण्या करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे, असे याप्रसंगी पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले. या आंदोलनावेळी उपस्थित सर्वपक्षीय खासदार आणि आमदारांनी मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दर्शवला.
सरकारने हाती असलेले विषय मार्गी लावावेत
मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकारशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. ‘सारथी’ संस्थेला मोठा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 23 जिह्यांमध्ये मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे उभारली जाणार आहेत. ओबीसींप्रमाणे मराठा समाजालाही सवलती देण्यास सरकार तयार आहे. 2185 विद्यार्थ्यांच्या नियुक्तीच्या प्रश्नावरही सरकारने वेळ मागितला असून कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट न होता विशेष बाब म्हणून किंवा सुपर न्यूमररीचा वापर करून त्यांना नियुक्त्या देण्याबद्दल अभ्यास केला जात आहे असे सांगतानाच सरकारने हाती असलेले विषय मार्गी लावावेत, अशा सूचना संभाजीराजे यांनी केल्या.
