सामना ऑनलाईन, मुंबई
मराठा आरक्षणावरून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत गोंधळ सुरू आहे. विरोधकांनी अहवाल सभागृहासमोर ठेवा अशी मागणी केली असतानाच आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण विधेयकाबाबत माहिती दिली. मराठा आरक्षणाचे विधेयक 29 नोव्हेंबर रोजी विधिमंडळात मांडले जाणार आहे. यासाठी मंत्रिमंडळ समितीची बैठकही बोलाविण्यात आली आहे. दरम्यान, पोलिसांनी राज्यभरात मराठा आंदोलकांची धरपकड सुरू केल्याने विरोधकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
विधिमंडळात एकीकडे मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरून विरोधकांनी घातलेल्या गोंधळामुळे आठवडय़ाचा पहिलाच दिवस वाया गेला. त्यात राज्यभरात मराठा समाजाकडून संवाद यात्रा काढण्यात आली. त्यामुळे वातावरण शांत करण्यासाठी एकीकडे चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहात अहवालाचा अॅक्शन टेकन रिपोर्ट ठेवण्याचे आश्वासन दिले, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी 29 नोव्हेंबर रोजी म्हणजे येत्या दोनच दिवसांत मराठा आरक्षणाचे विधेयक सभागृहासमोर ठेवले जाईल. या विषयावर विधी व सामाजिक न्याय विभागाचे काम सुरू आहे. विधेयकाचा मसुदा लवकरच पूर्ण करून 29 नोव्हेंबर रोजी विधेयक सभागृहासमोर मांडले जाईल, असे प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून विधानसभेत भाजपचे आशीष शेलार व विरोधकांमध्ये जोरदार जुंपली. मराठा आरक्षणाचा अहवाल सभागृहात ठेवण्याच्या मागणीसाठी विरोधकांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली तेव्हा आशीष शेलार भाषणाला उभे राहिले. मराठा आरक्षणाचा अहवाल सभागृहात ठेवण्याची मागणी विरोधक करीत होते त्यावर विरोधकांना टोला लगावताना तुम्ही राणे समितीचा अहवाल सभागृहात का ठेवला नाही असा प्रश्न शेलार यांनी केला. राणे समितीच्या अहवालाबाबत तुम्हाला कोर्टाने झापले आहे. विरोधकांचे मगरीचे अश्रू आहेत. दोन समाजांत भांडण लावण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न सुरू आहे. विरोधक संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. 52 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार ही भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी पूर्वीच स्पष्ट केली आहे असे शेलार यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांची मनधरणी
मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत विधेयकाच्या प्रारूपावर प्राथमिक चर्चा करण्यात आली. विरोधकांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी सकाळी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत सरकारकडून विरोधकांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आरक्षणासंदर्भात सरकार काय करतंय याची माहिती या बैठकीत सरकारतर्फे विरोधकांना दिली जाणार आहे.
- मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारच्या हातात आता केवळ चार दिवस उरले आहेत.
- या चार दिवसांत मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाचे प्रारूप तयार करून ते विधानसभा आणि विधान परिषदेत संमत करून घ्यावे लागणार आहे.
- ही प्रक्रिया 30 नोक्हेंबरपर्यंत पार पडली नाही तर सरकारला एक तर अधिवेशनाचा कालावधी वाढविणे किंवा सरळ अध्यादेश काढणे हे दोनच पर्याय उरणार आहेत.
- सरकार राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाकर अॅक्शन टेकन रिपोर्ट मांडणार आहे.
- सरकारने अहवालाकर काय कार्यवाही केली. शिफारशी तत्त्वत: मान्य केल्या की फेटाळल्या याची माहिती सरकार देईल.
- आयोगाने दिलेल्या तीन शिफारशी स्वीकारून सरकार आरक्षण विधेयक मंजुरीसाठी मांडणार.
- विधी व सामाजिक न्याय विभागाचे काम सुरू आहे. विधेयकाचा मसुदा लवकरच पूर्ण करून 29 नोव्हेंबर रोजी विधेयक सभागृहासमोर मांडले जाईल-मुख्यमंत्री
- धर्माच्या आधारावर मुसलमानांना आरक्षण नाही
धर्माच्या आधारावर मुसलमानांना आरक्षण मिळणार नाही, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले. आंध्र प्रदेश व केरळमध्ये मुस्लिमांना धर्माच्या आधारावर दिलेले आरक्षण टिकले नाही याकडेही पाटील यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. मराठा, धनगर व मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबाबत विरोधक आक्रमक झाले होते. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अध्यक्षांच्या समोरील मोकळ्या जागेत ठिय्या दिला. यावेळी विरोधकांनी केलेल्या मागणीला उत्तर देताना महसूलमंत्री म्हणाले की, मराठा आरक्षणावर बुधवार-गुरुवार चर्चा करू. कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मिळणार असले तर आंदोलनाची गरज नाही. पण महसूलमंत्र्यांच्या या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही.
मोर्चाआधीच पोलिसांनी मराठा मोर्चेकऱ्यांना उचलले
मराठा आरक्षणासाठी सोमवारी मुंबईत विधी मंडळावर मोर्चा काढला जाणार असल्याने पुणे पोलिसांनी मध्यरात्रीपासूनच मराठा मोर्चेकऱ्यांची धरपकड सुरू केली. पोलिसांनी पुण्यातून मराठा क्रांती मोर्चाच्या अकरा जणांना ताब्यात घेतले तर दोघांनी लेखी लिहून दिल्याने त्यांना सोडून देण्यात आले. नऊ जणांना ताब्यात घेऊन सोमवारी सायंकाळी सोडून देण्यात आले.
