राज्यात अतिवृष्टीमुळे बळीराजासह सामान्य नागरिकांचा संसार उद्ध्वस्त झाला आहे. बळीराजाच्या हातात आलेले पीक अतिवृष्टीमुळे वाहून गेले आहे. त्यामुळे बळीराजा मोठा संकटात सापडला आहे. तसेच अतिवृष्टीमुळे नागरिकांचा संसार पाण्यात वाहून गेला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने शेती विषयक आणि जीवनावश्यक वस्तू बळीराजाला आणि नागरिकांना मदत म्हणून प्राथमिक स्वरूपात पक्षाच्या मुंबईतील मुख्य कार्यालयातून पाठवण्यात आले आहे. ही भयान परिस्थिती पाहता तातडीने ओला दुष्काळ आणि सरसरकट कर्जमाफी जाहीर करा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
यावेळी बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, राज्यात आलेल्या पूर परिस्थितीवर काय उपाययोजना कराव्या, या संदर्भातील सविस्तर दोन पत्र आदरणीय पवार साहेबांनी राज्य सरकारला दिलेले आहे. या पत्रामध्ये काय उपाययोजना तातडीने कराव्या तसेच काही सूचना देखील आदरणीय पवार साहेब यांनी केले आहे. मी दोन महिन्यांपूर्वी खरतर मी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांना भेटून सांगितले होते की, ओला दुष्काळ जाहीर करा. आणि सरसकट कर्जमाफी करा. पण आता तीव्रता आणि अतिवृष्टी एवढी वाढलेली आहे की, आता दोन भागात काम करावं लागणार आहे. एकतर ओला दुष्काळ जाहीर झालाच पाहिजे. त्याचबरोबर सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे. ही एक बाजू तर दुसरी बाजू रिहॅबिलिटेशन बाबत देखील काम करावे लागेल, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
सरकारने पुढाकार घेऊन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर आर्थिक मदत करता येते. पंजाबच्या सरकारने 50 हजार रुपये एकरी दिलेले आहेत. केंद्र सरकारमध्ये केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान साहेबांना मी स्वतः भेटले त्यानंतर मुख्यमंत्री हे प्रधानमंत्री यांना भेटले आहेत. मात्र त्याचं नंतर काय झालं हे मुख्यमंत्री सांगू शकतील. केंद्रातून आपल्याला किती मदत मिळणार? पण केंद्राची मदत आपल्याला लागणारच आहे, कारण मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे, असे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.
पुरामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले असून, ही नियम आणि निकष लावायची वेळ नसून माणुसकी दाखवायची वेळ आहे. मला कळत नाही की सरकार एवढं हात राखून का वागत आहे. संकटात सापडलेल्या पूराग्रस्तांना तातडीने मदत झालीच पाहिजे. तसेच सरसकट कर्जमाफी आणि तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर झाला पाहिजे. आता लोकांना उभं करणं गरजेचे आहे. शाळा, महाविद्यालये उभं करणं, लोकांना मदत करावी लागेल, आधी ओला दुष्काळ जाहीर करा, मुलींना वह्या पुस्तके द्या, डीबीटीची सोय आहे. जिथे परिणाम नाही तिथली यंत्रणा आपदग्रस्त भागात काम करण्याकरिता पाठवता येईल का? हे देखील सरकारने करावे. ही कायदे नियम लावण्याची वेळ नाहीए. सरकार हातरोखून मदत का करतेय. सरसकट कर्जमाफी आणि ओला दुष्काळ जाहीर झालाच पाहीजे, अशी आग्रही मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली.
एक वर्ष झालं सातत्याने महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थिती बद्दल मी सातत्याने बोलत आली आहे. मला राजकिय टीका करायची नाही, ती ही वेळ नाही. कष्ट करणाऱ्या माणसाला मदत झाली पाहीजे. गावातील सगळ्यांनाच मदत करावी लागणार आहे. मला कौतुक वाटतं या सरकारचे केंद्राचा डेटा आहे. जर उद्योजकांचे हजारो कोटी तुम्ही सरसकट माफ करू शकता, तर आमच्या कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय का मिळू शकत नाही? सरकारचा शेतकऱ्यांवर का एवढा रोष आहे? असे सुप्रिया सुळे बोलताना म्हणाल्या.
