सामना प्रतिनिधी । बुलढाणा
महाराष्ट्र शासनाचे आधारभूत किंमत धान्य खरेदी योजनेत सन २०१७-१८ मध्ये ऑफलाईन तूर खरेदी केल्याचे कारण दाखवून जिल्ह्यातील बुलढाणा, शेगांव, मेहकर, संग्रामपूर व सिंदखेडराजा या पाच संस्थांना काळ्या यादीत टाकले होते. २०१८-१९ साठी त्यांनी दिलेले प्रस्ताव नाकारले होते. शासनाने २४ ऑक्टोबर १८ रोजी महाराष्ट्र मार्केटींग फेडरेशनला पत्र देवून ज्या सबएंजट संस्थांनी किरकोळ अनियमितता केली आहे अशा संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्याची जी शिक्षा केली आहे ती रद्द करावी तसेच किरकोळ अनियमितता व्यतिरिक्त काळ्या यादीत टाकलेल्या इतर खरेदी विक्री संघाने ऑफलाईन खरेदी केली असल्यास त्या मालाची रक्कम अदा करण्याची जबाबदारी निश्चित करावी व यापुढे असे प्रकार घडणार नाहीत याबाबत स्टँप पेपरवर लेखी हमी दिल्यानंतर शिक्षा रद्द करावी असे कळविले आहे. या निर्णयाने जिल्ह्यातील पाच संस्थांना काळ्या यादीतून वगळले आहे. शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
जिल्ह्यातील काळ्या यादीत टाकलेल्या सब एजंट संस्थाकडून शासनाचे उपरोक्त पत्रानुसार परिपुर्ण प्रस्ताव घेण्यात यावेत व त्यानुसार खरेदीचे काम देण्याबाबत प्रस्तावित करावे असे पत्र दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाचे या पत्रानुसार महाराष्ट्र मार्केटींग फेडरेशनचे राज्यातील सर्व जिल्हा मार्केटींग अधिकार्‍यांना २५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी या संदर्भात पत्र देवून शासनाचा निर्णय कळविला आहे. जिल्ह्यातील पाच संस्थाना काळ्या यादीत टाकल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने ४ ऑक्टोबर रोजी पासून ऑनलाईन नोंदणीची घोषणा केलेली असतांना सुद्धा अद्यापपर्यत नोंदणी सुरू झाली नव्हती. या परिस्थितीना गैरफायदा घेवून व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांना उडीद, मुंग व सोयाबीन हा शेतमाल हमी दरापेक्षा अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी केला. यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष निर्माण होवून ही परिस्थिती येण्यास कारणीभूत अधिकार्‍यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी शेतकर्‍यांनी सहकार पणन राज्यमंत्री ना. सदाभाऊ खोत यांना बुलढाणा येथे निवेदनाद्वारे केली होती. या निर्णयामुळे ऐन दिवाळी सणात धान्याची खरेदी विक्री व्यवहार सुरळीत होणार आहे.
शेतकर्‍यांचे नुकसान टळले : नंदकुमार खडके
शासनाच्या या निर्णयाचा बुलढाणा तालुका खरेदी विक्री संस्थेचे अध्यक्ष नंदकुमार खडके यांनी स्वागत केले असून संस्थेने गेली ६६ वर्षापासून शेतकर्‍यांची प्रमाणिकपणे सेवा केलेली आहे असे असतांना संस्थेची कोणतीही चूक नसतांना काही संबंधीत काही अधिकार्‍यांनी राजकीय दडपणाखाली आमचे संस्थेचा प्रस्ताव घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे संस्थेवर तर अन्याय झालाच शिवाय नोंदणी तारीख सुरू होवून जवळपास एक महिना झालेला असतांना सुद्धा नोंदणी सुरू झाली नाही. शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले याची दखल शासनाने घ्यावी व आमचे संस्थेस बुलढाणा, मोताळा व लालमाती उडीद, मुंग, सोयाबीन, तूर खरेदी केंद्र त्वरित पुर्ववत बहाल करावी अशी मागणी केली. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहकार मंत्री सुभाषराव देशमुख, सहकार राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी व भाजपा नेते यांचे आभार मानले आहे.
जिल्हा उपनिबंधक अनभिज्ञ
या संदर्भात प्रस्तुत प्रतिनिधीनी जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांना भ्रमणध्वनीवर विचारले असता या संदर्भात कोणता निर्णय झाला ही माहिती नाही. जिल्हा मार्केटींग अधिकारी शिंगणे यांना या बाबत विचारणा करावी असे सूचित करून अनभिज्ञता दर्शविली आहे.
