मध्य प्रदेशमध्ये माध्यान्ह भोजन योजनेत मोठा घोटाळा, मुख्यमंत्र्यांच्या नाकाखाली कोट्यवधींची हेराफेरी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मध्य प्रदेशमध्ये शिवराज सिंह चौहान यांच्या सरकारमध्ये मुली आणि महिलांसाठीच्या महत्त्वाकांक्षी माध्यान्ह भोजन योजनेत मोठा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे. माध्यान्ह भोजन योजनेचे उत्पादन, वितरण आणि गुणवत्ता नियंत्रणा, तसेच लाभार्थ्याची ओळख यात हेराफेरी झाल्याचे समोर आले आहे. महालेखापालांच्या अहवालातून हा सर्व प्रकार उघडकीस झाला असून ‘एनडीटीव्ही‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

टेक होम रेशन (टीएचआर) अंतर्गत 6.94 कोटी रुपये खर्च करून 1125.64 मेट्रीक टन धान्याची वाहतूक केल्याचा दावा करण्यात आला होता. ही वाहतूक ट्रकद्वारे करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले होते. परंतु डाटाबेसच्या पडताळणीमध्ये यात नमूद करण्यात आलेले वाहनक्रमांक दुचाकी, कार, रिक्षा आणि टँकरचे असल्याचे उघड झाले. यात कोट्यवधी रुपयांची हेराफेरी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले.

दरम्यान, मुली आणि महिलांसाठीच्या महत्त्वाकांक्षी माध्यान्ह भोजन योजनेच्या वितरणासाठी शाळाबाह्य मुलींची ओळख पटवण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचे केद्राने राज्य सरकारांना निर्देश दिले होते. केंद्राच्या निर्देशानंतरही महिला आणि बाल विकास विभागाने फेब्रुवारी 2021 पर्यंतऐवजी 2018 पर्यंतचे सर्वेक्षण पूर्ण केले.

2018-19 मध्ये शालेय शिक्षण विभागाने शाळाबाह्य मुलींचा आकडा 9 हजारांच्या आसपास असण्याचा अंदाज वर्तवला होता, परंतु महिला आणि बाल विकास विभागाने आधारभूत सर्वेक्षणाशिवाय हा आकडा 36.08 लाख असल्याचे वर्वतले. अनेक जिल्ह्यातील आंगणवाड्यांमधील नोंदणीकृत शाळाबाह्य मुली आणि त्यांना वितरण करण्यात आलेले धान्य यात तफावत दिसून आली. यात तब्बल 110.83 कोटी रुपयांचा गफला केल्याचे लक्षापरीक्षणाच्या अहवालातून समोर आले. तसेच टेक होम रेशनच्या (टीएचआर) उत्पादनामध्येही गफला करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे 2020 मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये इमरती देवी यांचा पराभव झाल्याने त्यांनी महिला आणि बालविकास मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. तेव्हापासून हे खाते मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे आहे.

मध्य प्रदेशमध्ये मार्च 2021 पर्यंत 49.58 लाख नोंदणीकृत लाभार्थ्यांना टेक होम रेशन (टीएचआर) पुरवण्यात आले. यात 6 महिने ते 3 वर्ष वयोगटातील 34.69 लाख मुलं, गर्भवती महिला 14.25 लाख, स्तनपान करणाऱ्या माता आणि 11 ते 14 वर्षवयोगटातील शाळाबाह्य मुली 0.64 लाख असल्याची नोंद आहे. महालेखापालांच्या पडताळणीमध्ये पुरवठा, लाभार्थी आणि वितरण यात तफावत दिसून आली आहे.