सामना प्रतिनिधी । मुंबई
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील अधिकारी-कर्मचाऱयांना राज्य सरकारी कर्मचाऱयांप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सुमारे पाच हजार कर्मचाऱयांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री व एमआयडीसीचे अध्यक्ष सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळाची बैठक झाली. यामध्ये सर्वानुमते कर्मचाऱयांना सातवा वेतन लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे एमआयडीसीवर सुमारे 130 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी-कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यावर यावेळी निर्णय घेण्यात आला. त्यांच्या फरकाची रक्कम कर्मचाऱयांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्याची राज्य सरकारला शिफारस केली जाणार आहे. इतर कर्मचाऱयांची थकबाकी एकरकमी रोख स्वरूपात देण्याचाही निर्णयही घेण्यात आला आहे.
