एमएमआरडीएत विविध प्रकल्पांवर देखरेख करण्यासाठी पुरवण्यात आलेले सुरक्षारक्षक नेमताना टॉप्स ग्रुप सिक्युरिटीचा कोणताही आर्थिक घोटाळा केलेला नाही, अशी क्लिनचिटच एमएमआरडीएने दिली आहे. एमएमआरडीएने आर्थिक गुन्हे शाखेच्या उपायुक्तांना पाच पानी पत्र लिहून एमएमआरडीएची फसवणूक झाल्याचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. जर घोटाळाच झालेला नाही तर ईडीची पिडा कशाला? केवळ विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी दिल्लीकरांनी महाराष्ट्रात मुद्दाम छळछावणी सुरू केली आहे का, असा सवाल विचारला जात आहे.
टॉप्स सिक्युरिटीत झालेल्या आर्थिक घोटाळाप्रकरणी कंपनीचे माजी उपाध्यक्ष रमेश अय्यर यांच्यावर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर अय्यर यांनी एमएमआरडीएत 2014 साली टॉप्सचे सुरक्षारक्षक नेमताना 500 सुरक्षारक्षकांऐवजी अवघे 70 टक्केच सुरक्षारक्षक नेमत उर्वरित रकमेचा आर्थिक घोटाळा झाल्याने एमएमआरडीएची आर्थिक फसवणूक झाली आहे, अशी तक्रार केली. त्यानुसार आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास सुरू केला.
ईडी चौकशीचा फेरा
अमित चांदोले यांनी एमएमआरडीएत सुरक्षारक्षक पुरवण्यासाठी टॉप्सचे सब काॅण्ट्रक्टर म्हणून काम केले आहे. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेने त्यांचा तपास सुरू केल्यानंतर थेट ईडीने त्यांची चौकशी सुरू करून ताब्यात घेतले. मात्र त्यांची आणखी कस्टडी मिळावी ही ईडीची मागणी सुट्टीकालीन न्यायालयाने फेटाळून लावली. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांची चांदोले यांच्याशी मैत्री आहे. त्यामुळे चांदोले यांना राजकीय प्रभावातून एमएमआरडीएत सुरक्षारक्षक पुरवण्याचे कंत्राट मिळाले आहे का, त्यात अफरातफर झाली आहे का, या आरोपांखाली ईडीने प्रताप सरनाईक यांचीही चौकशी सुरू केली आहे.
एमएमआरडीएकडे भक्कम पुरावा आहे
दिवसाला तीन शिफ्ट धरल्या तरीही सुरक्षारक्षकांचे मनुष्यबळ पाचशे इतके नव्हते. वेळोवेळी मनुष्यबळ क्षमता तपासणी ही सुरक्षेच्या ठिकाणी नियमानुसारच करण्यात आली होती. तसेच सुरक्षारक्षकांची गणना, हजेरी यासाठी एक पद्धतशीर यंत्रणा एमएमआरडीएने तयार करून ती राबवली होती. प्रत्यक्ष स्पॉटवर किती सुरक्षारक्षक हजर राहून आपली डय़ुटी बजावत आहेत. यावर लक्ष ठेवले जात होते आणि त्यानुसारच त्यांच्या देय रकमा आणि सुविधा दिल्या आहेत. ही यंत्रणा संपूर्णपणे एमएमआरडीएसाठी पुरावा ठरेल अशीच तयार करण्यात आली आहे. ज्यामुळे एमएमआरडीएत असा कोणताही आर्थिक अथवा मनुष्यबळ घोटाळा झाला नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही एमएमआरडीएचे इस्टेट मॅनेजर नितीन वाघमारे यांनी दिली आहे. मात्र तरीही या प्रकरणात शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यामागे ईडीची चौकशी लावण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना जाणूनबुजून गोवण्यात तर येत नाही ना, असा संशय राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
हा आहे एमएमआरडीएचा अहवाल
- एमएमआरडीएने सुरक्षा एजन्सीच्या सर्व नेमणुका पारदर्शी आणि सर्व कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून केल्या आहेत. 15 ऑक्टोबर 2013 रोजी वृत्तपत्रांमध्ये टेंडर नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यात एकूण 9 एजन्सीने अर्ज केले. एमएमआरडीएच्या इव्हॅल्युएशन कमिटीने पडताळणी करून सहा पात्र एजन्सीची निवड केली. त्यांची आर्थिक क्षमता लक्षात घेतल्यानंतरच 22 फेब्रुवारी 2014 रोजी एक्झिक्युटिव्ह कमिटीने केलेला ठराव क्रमांक 1254 नुसार सहा एजन्सीची नेमणूक केली. त्यापैकी एक टॉप्स ग्रुप कंपनीही होती.
- त्यानंतर 1 डिसेंबर 2017 ते 31 ऑक्टोबर 2020 या कालावधीसाठीही ई-पोर्टलवर आलेल्या सर्व सहा सुरक्षा एजन्सीच्या टेंडरची संपूर्ण पडताळणी करून अत्यंत कमी दरात काम करण्यासाठी तयार झालेल्या एजन्सीजशी 1 डिसेंबर 2017 ते 31 ऑक्टोबर 2020 या काळासाठी एमएमआरडीएच्या मालमत्तेची राखण व सुरक्षा करण्याचा करार करण्यात आला.
- सुरक्षा एजन्सीच्या सुरक्षारक्षकांची हजेरी तपासणी, त्यांच्या नेमणुका, मनुष्यबळ वाढवणे-कमी करणे, सुरक्षा ठिकाणांच्या जागेवर प्रत्यक्ष भेट देऊन वेळोवेळी तपासणी करणे व अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले. या सगळ्या प्रक्रियेवर एमएमआरडीएच्या अधिकाऱयांचे बारीक लक्ष असते.
- मालमत्तेचे नुकसान, सुरक्षारक्षकांची संख्या, एका जरी सुरक्षारक्षकाने सुट्टी घेतली अथवा तो गैरहजर राहिला तर त्याच्या पैशांची एजन्सीच्या बिलातून वजावट करून नुकसानभरपाई करून घेण्यात येते. यासाठी मेट्रोपोलिटियन कमिशनर यांनी स्थापन केलेल्या आढावा समितीच्या देखरेखीखाली हा निर्णय घेतला जातो.
- सर्व कायदेशीर तरतुदींचे पालन सर्व सुरक्षा एजन्सीने करावे याबाबतचा बॉण्ड एमएमआरडीएच्या लाभात लिहून घेण्यात आला आहे.
- सर्व सुरक्षारक्षकांच्या देय असणाऱया रकमा या केवळ बँक खात्यातून द्याव्यात तसेच त्यांच्या पगाराचा तपशील, ईपीएफ, ईएसआर आणि ईएसआयसी यांच्या प्रती जानेवारी 2017 पासून बिलाची प्रत एमएमआरडीएला दाखल करतानाच तपशीलवार कागदपत्रांसह देणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यामुळे एकाही कर्मचाऱयाच्या रकमेचा आर्थिक घोटाळा झालेला नाही.
सर्व आरोप फेटाळून लावले, कोणतीही फसवणूक नाही
एमएमआरडीएने या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून एक विस्तृत अहवाल तयार केला आहे. टॉप्स सिक्युरिटी आणि एमएमआरडीए यांच्या पंत्राटात किंवा मनुष्यबळ पुरवठय़ात कोणताही घोटाळा झालेला नाही आणि यात एमएमआरडीएची कोणतीही आर्थिक फसवणूक झालेली नाही, असे पाच पानी पत्र आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले. त्यात एमएमआरडीएचे इस्टेट आणि भूव्यवस्थापक नितीन वाघमारे यांनी रमेश अय्यर यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले.
