गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेली जिल्हा परिषदेतील विविध पदांची भरती होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे दिसून येत आहे. राज्य सरकारने माaगील आठवडय़ात सर्व जिल्हा परिषदांना सूचना देत विविध पदांच्या भरतीची तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांतील रिक्त असणाऱया 1 हजारांहून अधिक पदांची भरती होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने 12 एप्रिल 2023 रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांना भरतीबाबत सूचना दिल्या आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 15 ऑगस्ट 2023 पूर्वी शासनाला राज्यात 75 हजार सरळसेवा कोटय़ातील पदे भरायची आहेत. त्यात जिल्हा परिषद अंतर्गत गट-क मधील आरोग्य व इतर विभागांतील एकूण 18 हजार 939 पदे भरली जाणार आहेत. यासाठी पूर्वी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत रिक्त होणाऱया पदांपैकी 80 टक्के पदे भरली जाणार होती. आता सुधारित आदेशानुसार 31 मार्च 2024 पर्यंत रिक्त होणाऱया पदांचा विचार होणार आहे. पात्र सर्व उमेदवारांना तसेच 2019च्या जाहिरातीप्रमाणे यापूर्वी अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांना पुन्हा या भरतीसाठी अर्ज करता येणार आहे.
जिल्हाधिकाऱयांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा निवड मंडळातर्फे भरतीची प्रक्रिया होणार आहे. भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करणे, ऑनलाइन परीक्षा घेणे, निकाल देऊन पदस्थापना देण्याची कार्यवाही हे मंडळ करणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बिंदुनामावलीप्रमाणे डिसेंबर 2023 पर्यंत भरतीसाठी पात्र असणारी 985 पदे काढली आहेत. परंतु शासनाने मार्च 2024 पर्यंतच्या रिक्त पदांचा विचार केल्याने 1 हजारांहून अधिक पदांची भरती होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये कनिष्ठ अभियंता, विस्तार अधिकारी, कंत्राटी ग्रामसेवक, पशुधन पर्यवेक्षक, औषध निर्माता, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञान, आरोग्य सेवक पुरुष, आरोग्य सेविका महिला, विस्तार अधिकारी कृषी, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक, पशुधन पर्यवेक्षक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक लेखा, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, कनिष्ठ यांत्रिकी आदी 18 संवर्गातील पदांचा समावेश आहे.
शासनाने ही परीक्षा घेण्यासाठी ‘आयबीपीएस’ या कंपनीची निवड केली असून, कंपनीकडून त्यासाठी पोर्टल विकसित करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी लागणारा जाहिरातीचा नमुना, रिक्त पदांची आरक्षण प्रवर्गनिहाय माहिती, वयोमर्यादा व शैक्षणिक अर्हतेबाबतची माहिती सर्व नोडल अधिकाऱयांनी कंपनीस तातडीने कळवावी, जेणेकरून पोर्टल विकसित करणे सुलभ जाईल, असेही शासनाने कळवले आहे.
