महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत म्हणजेच 2022-23 ते 2024-25 या कालावधीत सात जिल्ह्यांमध्ये तब्बल 14,526 बालमृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ही माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाशराव अबितकर यांनी शुक्रवार, 12 डिसेंबर रोजी राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दिली. भाजप आमदार स्नेहा दुबे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी हा तपशील सभागृहात मांडला.
बालमृत्यूंची ही संख्या पुणे, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती, अकोला आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमधील आहे. या आकडेवारीमध्ये गंभीर कुपोषणामुळे तसेच सरकारी आरोग्य सुविधांमध्ये उपचारादरम्यान झालेल्या बालमृत्यूंचा समावेश आहे. आदिवासीबहुल पालघर जिल्ह्यात देखील 138 बालमृत्यूंची नोंद करण्यात आली आहे.
राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या नोव्हेंबर 2025 पर्यंतच्या डेटानुसार, सध्या 2,666 मुले मध्यम स्वरूपाच्या तीव्र कुपोषणाने (Moderate Acute Malnutrition) ग्रस्त आहेत, तर 203 मुलांमध्ये गंभीर तीव्र कुपोषण (Severe Acute Malnutrition) आढळून आले आहे. याशिवाय, 0.23 टक्के मुले अत्यल्प वजनाची, तर 1.48 टक्के मुले कमी वजनाची असल्याची नोंद डेटामध्ये आहे.
सार्वजनिक आरोग्य मंत्र्यांनी सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम (SRS) संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, या प्रणालीनुसार महाराष्ट्रातील नवजात शिशु मृत्यू दर 1,000 जिवंत जन्मांमागे 11 इतका आहे. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यांनी जाहीर केलेल्या SRS 2022 अहवालानुसार, हा दर राष्ट्रीय सरासरी 23 पेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे.
दरम्यान, कुपोषण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) कार्यक्रमाअंतर्गत विविध उपाययोजना राबवण्यात येत असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यामध्ये नियमित आरोग्य तपासण्या, गर्भवती महिलांसाठी अमृत आहार योजना, गंभीर कुपोषित मुलांसाठी लक्ष्यित मदत, पोषण मोहिमा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तसेच ‘सुपोषित महाराष्ट्र’ अभियान यांचा समावेश आहे.मृत्यू आणि कुपोषणासारख्या गंभीर समस्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचेही यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
