सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांवर केंद्रीय गृहखात्याने नजर ठेवली आहे. देशातील 3,972 आयपीएस अधिकाऱ्यांपैकी 1,181 अधिकारी अकार्यक्षम असल्याचे आढळून आले आहे. यापैकी काही अधिकाऱ्यांना मुदतीपूर्वी सेवानिवृत्त करण्याचा बडगा सरकारने उचलल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने आज दिली. सरकारच्या या निर्णयामुळे पोलीस खात्यात सर्व स्तरांवर खळबळ उडाली आहे.
गेली तीन वर्षे केंद्रीय गृहखात्याने सरकारकडील रेकॉर्डस् तपासून 1,181 आयपीएस अधिकाऱयांच्या सेवेचा पुनर्आढावा घेतला आहे. सरकारने अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचा आढावा करण्याची प्रक्रिया सातत्याने सुरू ठेवली असल्याने अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. अखिल भारतीय सेवा नियम (ऑल इंडिया सर्व्हिसेस रूल्स ) 1958 अंतर्गत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या सेवेचा आढावा घेण्यात येत आहे. 2016 ते 2018 दरम्यानची अधिकाऱ्यांची कामगिरी तपासण्यात आली आहे. त्यातून कार्यक्षम आणि अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. अखिल भारतीय सेवा नियमानुसार केंद्र सरकार राज्य सरकारशी सल्लामसलत करून जनहित लक्षात घेऊन अकार्यक्षम अधिकाऱ्याला किमान तीन महिन्यांची नोटीस बजावून मुदतीपूर्वी सेवेतून निवृत्त करू शकते अथवा तीन महिन्यांचे वेतन व भत्ते देऊन त्याला सेवेतून निवृत्त करू शकते.
जनहितास्तव 1,181 अकार्यक्षम आयपीएस अधिकाऱयांपैकी 10 जणांना सेवेतून निवृत्त करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे असे या अधिकाऱ्याने सांगितले, मात्र त्या अधिकाऱ्यांची नावे त्यांनी उघड केली नाहीत. गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशात एकूण 4,940 आयपीएस अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत, मात्र सध्या 3,972 आयपीएस अधिकारी सेवेत आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारने गोपनीय सरकारी रेकॉर्डमधून आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या सेवेचे रेकॉर्ड तपासण्यास प्रारंभ केल्याचे सदर अधिकाऱ्याने सांगितले, मात्र 2014 ते 2015 काळातील अधिकाऱ्यांच्या रेकॉर्डचा आढावा घेतलेला नाही असे त्याने स्पष्ट केले.
चार आयएसएस अधिकाऱ्यांना मुदतीपूर्व निवृत्ती
केंद्र सरकारने देशातील 1,143 आयएएस अधिकाऱयांची 2015 ते 2018 या अवधीतील सर्व्हिस रेकॉर्डस् तपासली आहेत त्यापैकी चार अकार्यक्षम आयपीएस अधिकाऱ्यांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती देण्याची शिफारस सरकारने केली आहे.
