विधिमंडळामध्ये अधिवेशनानंतर गदारोळ झाल्याने कामकाज ठप्प होते आणि त्यामुळे वेळ आणि पैसाही वाया जातो. सदनात होणारा गदारोळ आणि त्यामुळे वाया जाणारा वेळ, व सामान्यांचा पैसा वाचवण्यासाठी ‘कामकाज नाही तर भत्ताही नाही’ असा नवा नियम लागू करण्याचा प्रयत्न मध्य प्रदेशमधील कमलनाथ सरकारकडून केला जात आहे. हा नियम लागू झाल्यास विधानसभेच्या कामकाजात अडथळा आणणाऱ्या आमदारांना भत्ता मिळणार नाही. मात्र या नियमाला राज्यात 15 वर्षे सत्तेत असणाऱ्या मात्र आता विरोधात असणाऱ्या भाजपने विरोध केला आहे. काँग्रेस सरकारकडून दबावाचे राजकारण सुरू आहे, असा आरोप भाजपने केला आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये अधिवेशनादरम्यान प्रत्येक पक्षाच्या आमदाराला प्रति दिन दीड हजार रुपयांचा भत्ता दिला जातो. परंतु अनेकदा अधिवेशनादरम्यान गोंधळ घातला जातो आणि कामकाज ठप्प होते. यामुळे काँग्रेस सरकारकडून ‘कामकाज नाही तर भत्ताही नाही’ असा नवा नियम लागू करण्याचा प्रयत्न असून भाजपचा याला विरोध आहे. विशेष म्हणजे भाजपने सत्तेमध्ये असताना हा नियम लागू करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र ते अपयशी ठरले.
कमलनाथ सरकारमध्ये कायदा मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या पी.सी. शर्मा यांनी या नियमाबाबतची माहिती विधानसभा अध्यक्षांना पाठवली आहे. आता यावरील निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतली असेही शर्मा म्हणाले. विधानसभेत आमदारांकडून होणारा गोंधळ थांबवणे आवश्यक असून अध्यक्षांनाही याची कल्पना आहे. त्यामुळे ते लवकरच यावर निर्णय घेतील, असेही शर्मा म्हणाले.
