वांद्रे-वरळी सी लिंकवर 2039 पर्यंत टोल द्यावा लागणार, न्यायालयाने याचिका फेटाळली नव्या कंत्राटदाराची नियुक्ती

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
सीलिंक म्हणजे ५० हजार आफ्रिकी हत्तींची ताकद एकत्र करण्यासमान आहे.

न्यायालयाने फेरनिविदांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका फेटाळल्यानंतर वांद्रे-वरळी सी लिंकवरील टोल वसुलीसाठी कंत्राटदाराच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एमएसआरडीसीने वांद्रे-वरळी सी लिंकवर वाहनांचालकांकडून टोल वसूल करण्यासाठी नव्या कंत्राटदाराची नियुक्ती केली असून नव्या कंत्राटदाराने टोल वसुलीला सुरुवात केली आहे.

सी लिंक वाहनांसाठी खुला झाल्यापासून टोल वसुलीचे कंत्राट तीन वर्षांसाठी एमईपी कंपनीला देण्यात आले होते. 30 जानेवारी 2020 रोजी या कंत्राटाचा कालावधी संपुष्टात आला होता. त्यामुळे नव्या कंत्राटदाराची 19 वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यासाठी एमएसआरडीसीने निविदा मागविल्या होत्या. मात्र याला प्रतिसाद न मिळाल्याने निविदा रद्द करण्यात आली व फेरनिविदा मागविण्यात आल्या. यामध्ये कंत्राटदाराची तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्याची अट घालण्यात आली होती.

याविरोधात एमईपी व एका कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे फेरनिविदा प्रकरण न्यायप्रवीष्ट झाले. गेल्याच आठवड्यात न्यायालयाने याविरोधातील याचिका फेटाळून लावल्या. त्यामुळे सी लिंकवरील टोल वसुलीसाठी कंत्राटदाराच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला. न्यायालयाच्या निकालानंतर एमएसआरडीसीने फेरनिविदा प्रक्रिया पूर्ण केली आणि रोडवेज सोल्युशन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीची टोल वसुलीसाठी नियुक्ती केली.