केंद्र सरकारने आर्थिक मागास वर्गासाठी 10 टक्के आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे आरक्षण आधीच 50 टक्क्यांच्या वर गेले आहे. जर केंद्र सरकार 50 टक्क्यांवर आरक्षण देऊ शकते आणि ते लागू होऊ शकते तर महाराष्ट्र सरकारचं मराठा आरक्षण का नाही, असा सवाल करीत मराठा आरक्षणाच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी जोरदार युक्तिवाद करीत मराठा आरक्षणाची बाजू अधिक भक्कम केली.
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के. सी. वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडताना 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत अशी भूमिका मांडताना राज्यांना त्यांच्या कक्षेत आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते. आज मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद सुरू झाल्यानंतर ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी जोरदार बाजू मांडली. इंद्रा साहनी प्रकरणात 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा काही अपवादात्मक स्थितीत बदलता येऊ शकते असे रोहतगी यांनी स्पष्ट केले. हे सांगताना त्यांनी आरक्षणासंदर्भातील खटल्यांचा एक चार्टच समोर मांडला. या चार्टबद्दल घटनापीठाकडून मुकुल रोहतगी यांचे कौतुक करण्यात आले व हा चार्ट त्यांनी कोर्टाला सादर करण्यास सांगितले. इंद्रा साहनी खटल्याच्या निकालावर बोलण्यापेक्षा मागील तीस वर्षांत कायद्यांमध्ये किती बदल झाले आहे, किती मोठय़ा प्रमाणावर लोकसंख्या वाढली आहे, त्या प्रमाणात मागास व्यक्तींचीही संख्या वाढली असल्याचे रोहतगी यांनी स्पष्ट केले. यावर मागासांची संख्या वाढत असेल तर सरकारने त्यादृष्टीने काम करायला हवे असे मत घटनापीठाने मांडले असता सरकार काम करतच आहे, पण अशा गटाला अधिक वाटा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मत रोहतगी यांनी मांडले. ठरावीक कालावधीने वाढती लोकसंख्या, बदलणारी समाजव्यवस्था यानुसार कायद्यातही सुधारणा होणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
सत्ताकारणासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावू नका; अशोक चव्हाण यांचा भाजपला टोला
एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद सुरू असतानाच भाजप नेत्यांकडून मात्र राजकारण केले जात आहे. याचा समाचार घेताना मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी भाजप नेते महाराष्ट्राची फसवणूक करीत आहेत. किमान संवैधानिक पदावर बसलेल्या भाजप नेत्यांनी तरी असले उद्योग करू नयेत. सत्ताकारणासाठी संवैधानिक पदांची प्रतिष्ठा पणाला लावणे योग्य नाही, अशा शब्दांत उत्तर दिले. मराठा समाजातून तीव्र रोष व्यक्त झाल्याने अखेर पेंद्र सरकार झुकले व त्यांनी आपली भूमिका बदलली. 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, अशी सुधारित भूमिका काल त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. या नवीन भूमिकेचे मी राज्य सरकारकडून स्वागत करतो, असेही अशोक चव्हाण म्हणाले.
