मुंबई महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि इतर प्राधिकरणांनुसार बांधकाम झालेले, परंतु विविध कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) न मिळालेल्या 25 हजारांहून अधिक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याबाबत धोरण तयार करण्यात येणार आहे.
महानगरपालिका, नगरविकास, महसूल आणि सहकार विभागाच्या संयुक्त बैठकीत मुंबईकरांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार नगरविकास विभाग येत्या 2 ऑक्टोबरपासून एक नवे धोरण लागू करणार आहे. या धोरणाअंतर्गत बांधकामादरम्यान झालेल्या तांत्रिक किंवा प्रशासकीय चुका दूर करून इमारतींना सुटसुटीत पद्धतीने ओसी देण्यात येणार आहे. याशिवाय परवानगीच्या क्षेत्रफळातील फरक, सेटबॅकशी संबंधित अडचणीसारख्या कारणांमुळे ओसी रोखल्या गेलेल्या इमारतींनाही दिलासा मिळणार असल्याची माहिती असल्याची माहिती मुंबई उपनगर जिह्याचे पालकमंत्री अॅड. आशीष शेलार यांनी आज दिली.
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सोसायटींनी पुढाकार घ्यावा. नव्या धोरणात सोसायटींनी एकत्र येऊन किंवा वैयक्तिकरीत्या प्रस्ताव दिल्यास पार्ट-ओसी मिळू शकेल. जर कोणत्याही इमारतीने पहिल्या सहा महिन्यांत ओसी किंवा पार्ट-ओसीसाठी अर्ज केला तर त्यांना कोणताही दंड आकारला जाणार नाही, मात्र अतिरिक्त वापरलेला एफएसआय असल्यास त्यासाठी लागणारा प्रीमियम भरावा लागणार आहे.
ऑनलाइन प्रक्रिया राबविली जाणार
या निर्णयाने नियमावलीतील बदल, धोरणातील बदलाचा फटका बसलेल्या इमारतींनाही मोकळीक मिळेल. तसेच विकासकाकडून प्रशासनाला द्यावयाच्या जागा-फ्लॅट्स न दिल्यामुळे नागरिक अडचणीत असतील तरीही त्यांना ओसी मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने ऑनलाइन राबविली जाणार आहे.
