सामना ऑनलाईन, मुंबई
केलेल्या कामांची बिलं मिळत नसल्याने मराठी कंत्राटदारांनी आझाद मैदानात छत्री आंदोलन सुरू केलं आहे. भर पावसात छत्र्या घेऊन हे मराठी कंत्रातदार आंदोलन करत असून त्यांची सरकारकडून अद्याप दखल घेतलेली नाही. आंदोलनात उतरलेले ९० टक्के कंत्राटदार हे मध्यमवर्गीय कुटुंबातील असून त्यांची गेली ८ ते १० वर्षांपासूनची बिलं देण्यात आलेली नाहीत. मेट्रो किंवा मोनो सारख्या प्रकल्पांसाठी काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना वेळेवर पैसे मिळत असतील तर मग आम्हाला पैसे का मिळत नाही असा प्रश्न या आंदोलन करणाऱ्या कंत्राटदारांनी विचारला आहे.
काँग्रेस आघाडीचं सरकार गेल्यानंतर भाजपचं सरकार आलं. भाजप सरकारने जुन्या बिलांबाबत म्हणजेच काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात केलेल्या कामांबाबत कानावर हात ठेवले ज्यामुळे या कंत्राटदारांना त्या सगळ्या पैशांवर पाणी सोडावं लागलं. फेब्रुवारी २०१७मध्ये युवराज जगदाळे नावाच्या कंत्राटदाराने ६५ लाख रूपयांची बिलं चंद्रकांत पाटील यांच्या खात्याने थकवल्याने आत्महत्या केली होती.
अनेकदा या कंत्राटदारांनाकडून घाई असल्याचं सांगत, अधिकारी, न्यायमूर्ती, मंत्री यांच्या घराची कामं टेंडर न काढताच केली जातात. कामं केल्यानंतर पैसे मागितल्यावर टेंडर निघू दे असं म्हणत पैशांसाठी या कंत्राटदारांना तंगवलं जातं. अधिकारी बदलल्यानंतर नवा अधिकारी जुन्या अधिकाऱ्याने काय निर्णय घेतलाय हे माहिती नसल्याचं सांगत अनेकदा कंत्राटदारांचे पैसे बुडवत असल्याचंही या आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
जगदाळेंच्या आत्महत्येनंतर चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितित कंत्राटदारांसोबत एक बैठक बोलावण्यात आली होती. बैठकीमध्ये कंत्राटदारांसमोर ५ टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, तो मान्य केल्यानंतरही या कंत्राटदारांना पैेसे मिळाले नाहीयेत. जवळपास १० वर्ष झाली तरीही केलेल्या कामांचे पैसे मिळत नसल्याने या कंत्राटदारांना नाईलाजाने उपोषण करावं लागतंय.
