सामना प्रतिनिधी। मुंबई
राज्याच्या महिला व बालविकास विभागातील 106 कोटी रुपयांचा मोबाईल खरेदीचा घोटाळा उघडकीस आल्यावर आता आदिवासी विभागातील 325 कोटी रुपयांचा घोटाळा पुढे आल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज केला.
आपण केलेल्या तक्रारीनंतर आदिवासी विकास विभागाने या फर्निचर खरेदीच्या निविदेला तातडीने स्थगिती दिल्याचा दावा मुंडे यांनी केला. आदिवासी विभागाने राज्यातील आदिवासी शाळांत लागणाऱया फर्निचर खरेदीसाठी 7 फेब्रुवारी 2019 रोजी जेम्स पोर्टलच्या माध्यमातून ठाणे विभाग, नाशिक, अमरावती व नागपूर या चार विभागांसाठी 325 कोटी रुपयांच्या स्वतंत्र चार निविदा प्रसिद्ध केल्या. सदरील निविदेत नाशिक विभाग व ठाणे विभागात फक्त एकच ठेकेदार (गोदरेज) तांत्रिकदृष्टय़ा पात्र ठरला, तर अमरावती व नागपूर विभागात दोन (गोदरेज व स्पेसवूड) ठेकेदार तांत्रिकदृष्टय़ा पात्र ठरलेले होते. त्यानुसार निविदा प्रक्रियेत तीनपेक्षा कमी निविदाकार असल्याने निविदा स्पर्धात्मक होण्यासाठी प्रथम किमान एक आठवडय़ाची मुदतवाढ देणे आवश्यक होते. त्यानंतरही तीन निविदाकार न आल्याने दुसऱयांदा पुन्हा किमान एका आठवडय़ाच्या मुदतवाढीची गरज होती. पण अशा कोणत्याही मुदतवाढी न देता मर्जीतील ठेकेदारांकडून 325 कोटी रुपयांची फर्निचर खरेदी करण्याचा घाट घातला असल्याचा आरोप धनंजय मुंडे यांनी आदिवासी विकास मंत्री आणि प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे.
