राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर 24 तासांच्या आतच मंत्रालयात अगदी मुख्यमंत्र्यांच्या दालनापासून भाजपच्या सर्व मंत्र्यांच्या दालनातील बाजार बुधवारी उठला. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनात जुन्या कागदांची फाडाफाड, फाइलची बांधाबांध, बंद झालेले कॉम्प्युटर, भिंतीवरून काढण्यात आलेले नेत्यांचे फोटो असे चित्र होते. मंत्रालयाच्या अगदी सहाव्या मजल्यापासून प्रत्येक मजल्यावर असेच दृश्य होते, तर दुसरीकडे ‘वर्षा’ बंगल्यासह सर्व मंत्र्यांनी 15 दिवसांत सरकारी बंगले रिकामे करण्याचा सरकारी फतवा निघाला आहे.
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश काढून आज बुधवारी सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत सर्व मंत्र्यांनी दालने रिकामे करण्याची मुदत दिली. त्यामुळे सहाव्या मजल्यावरील मुख्यमंत्र्यांच्या दालनापासून प्रत्येक मंत्र्याच्या दालनातील सामानाची बांधाबांध सुरू झाली. माजी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी तर दोन दिवसांपूर्वीच सामानाची बांधाबांध सुरू केली होती, पण आज सामान्य प्रशासन विभागाने जीआर जारी केल्यावर प्रत्येक मंत्र्याच्या दालनात बांधाबांधीचे चित्र होते. पण प्रसिद्धीमाध्यमांचे सर्व लक्ष माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनाकडे होते. त्यामुळे बहुतांश वर्तमानपत्रांच्या फोटोग्राफर्सनी सहाव्या मजल्यावर धाव घेतली.
गोणीत सामान भरले
मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात जुन्या कागदपत्रांची फाडाफाड वेगात सुरू होती. जुन्या फायली बांधण्यात येत होत्या. सहाव्या मजल्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या दालनातील सर्व फायली एका गोणीत बांधून ठेवल्या होत्या. प्रत्येक मंत्र्याच्या दालनाच्या बाहेर फायली आणि कागदपत्रांच्या गोणी बांधलेल्या दिसत होत्या.
टीम देवेंद्र घरी
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘टीम देवेंद्र’नेही गाशा गुंडाळला आहे. मागील पाच वर्षांपासून ‘टीम देवेंद्र’साठी काम करणारे एकूण आठ ऑफिसर ऑन स्पेशल डय़ुटी (ओएसडी) आहेत. या आठ जणांच्या टीमसाठी राज्य सरकारने महिन्यापोटी 7 लाख 69 हजार 108 रुपये मोजले होते. ‘टीम देवेंद्र’साठी ओएसडी म्हणून काम करणाऱयांमध्ये पायाभूत सुविधा, सोशल मीडिया, माध्यम सल्लागार, स्वीय सहाय्यक, जलयुक्त शिवार, राज्य सरकार–पक्ष समन्वयक या कामासाठी हे ओएसडी काम करत होते. मुख्यमंत्री कार्यालयासाठी 140 कर्मचाऱयांची टीम दिमतीला दिली जाते.
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आदेश जारी करून सर्व मंत्र्यांना येत्या 15 दिवसांत बंगले रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ‘वर्षा’ बंगल्यापासून सर्व सरकारी बंगले 15 दिवसांत रिकामे करावे लागतील. सुमारे 35 ते 36 बंगले मंत्र्यांना वितरित करण्यात आले होते, तर अखेरपर्यंत दहा ते बारा राज्यमंत्र्यांना बंगले मिळालेले नव्हते.
बंगले रिकामे न केल्यास दंड
15 दिवसांत बंगले रिकामे न केल्यास त्यानंतर तीन महिन्यांपर्यंत प्रत्येक चौरस फुटामागे 25 रुपये विलंब शुल्क तर तीन महिन्यांनंतर 50 रुपये प्रति चौरस फूट प्रति महिना या दराने विलंब शुल्क भरावे लागते
मंत्र्यांची टीम स्वगृही
राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागातील कर्मचारी मुख्यमंत्र्यांपासून इतर मंत्र्यांकडे पाठवला जातो. कॅबिनेट मंत्र्यांसाठी 15 कर्मचाऱयांचा वर्ग दिमतीला जातो. त्यात मंत्र्यांच्या मर्जीतील तीन खासगी कर्मचारी नियुक्त केले जातात तर राज्यमंत्र्यांच्या दिमतीला 13 कर्मचाऱयांची टीम असते. त्यात तीन खासगी कर्मचाऱयांचा समावेश आहे. मंत्र्यांच्या दिमतीला दिलेल्या खासगी कर्मचाऱयांचा पगार हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या पदाच्या राजीनाम्यानंतर बंद झाला, तर मंत्र्यांच्या कार्यालयात नियुक्त केलेले सरकारी कर्मचारी त्यांच्या मूळ विभागात रुजू होतील.
