स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही महाराष्ट्र पोलीस दलातील वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या घरी पोलीस शिपायांना ‘घरगडी’ म्हणून राबवले जातेय. ही बेकायदेशीर व्यवस्था बंद करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल झाली आहे. कोर्टाने यावर मिंधे सरकारला नोटीस बजावत तीन आठवडय़ांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.
सेवानिवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्र कुमार त्रिवेदी यांनी ही याचिका केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी त्रिवेदी यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर व अॅड. माधवी अय्यपन यांनी बाजू मांडली. पोलीस नियमावलीतील नियम 431 मध्ये वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱयांच्या कार्यालय व घरांमध्ये क्षुल्लक काम करण्यासाठी पोलीस शिपाईची डय़ुटी लावण्याची तरतूद आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे होऊनही ही जुलमी प्रथा जपली जात आहे. यामुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अन्वये सन्मानाने जगण्याच्या पोलिसांच्या हक्कावर गदा येत आहे, असा युक्तिवाद अॅड. तळेकर यांनी केला. त्यावर सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी सविस्तर उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यानुसार खंडपीठाने सरकारसह राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना तीन आठवडय़ांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत तोपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.
शासकीय वसाहतीमध्ये वरिष्ठांचा बेकायदा ‘घरोबा’
शासकीय वसाहतीतील वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बेकायदेशीर ‘घरोब्या’बाबत सरकारकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यानंतर सरकारने मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक व इतर शहरांत बेकायदा वास्तव्य करणाऱया वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱयांकडून दंडात्मक भाडे वसूल करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र त्यानंतरही संबंधित अधिकारी अधिकाराचा वापर करून दंड न भरताच बेकायदेशीर वास्तव्य करीत आहेत. त्यांना तातडीने शासकीय वसाहतीतील मुक्काम सोडण्यासाठी तसेच त्यांच्याकडून दंडात्मक भाडे वसूल करण्यासाठी आदेश द्या, अशी विनंती अॅड. तळेकर यांनी न्यायालयाला केली.
परमबीर यांच्या नावाचा उल्लेख
याचिकेत मुंबईचे सेवानिवृत्त माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यासह 6 आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नावांचा उल्लेख केला आहे. याचिकेची गंभीर दखल घेत कोर्टाने 10 जूनला पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.
याचिकेत काय म्हटलेय…
– मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या आस्थापनेवर काम करणारे सुमारे 57 अधिकारी तसेच इतर आस्थापनेवर कार्यरत 70 पोलीस अधिकाऱयांच्या सेवेशी पोलीस शिपायांना राबवले जात आहे. बंगला सुरक्षा रक्षक म्हणून त्यांची डय़ुटी लावली जाते. हे बेकायदेशीर आहे.
– मुंबई पोलीस दलात आधीच हवालदारांच्या 24,766 मंजूर पदांपैकी 9132 पदे रिक्त आहेत. त्यातच पोलीस शिपायांना वरिष्ठ अधिकाऱयांच्या बंगल्यावर तैनात करून हवालदारांवर अतिरिक्त ताण टाकला जात आहे.
– वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आपल्या घर-कार्यालयाच्या ठिकाणी कनिष्ठ पोलीस कर्मचाऱयांना प्रशासकीय, कारकुनी वा क्षुल्लक कामे करण्यासाठी ‘घरगडी’ म्हणून राबवून घेत आहेत. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱयांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत आहे.
