कोणताही धर्म कोणत्याही प्रकारच्या बेकायदेशीर कृतीचा प्रचार, प्रचार किंवा समर्थन करत नाही, असे परखड मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. चेंबूर येथील मिलिंद सेवा संघाच्या बुद्ध विहार परिसरातील अतिक्रमणावरील कारवाईला नगर दिवाणी न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती रद्द करताना न्या. गौरी गोडसे यांच्या एकल पीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. धार्मिक भावना कोणत्याही प्रकारच्या कायद्याचे उल्लंघन आणि बेकायदेशीर कृतींना संरक्षण देण्यासाठी ढाल म्हणून वापरता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
– सोसायटीने रस्ता रुंदीकरण या जनहिताच्या उद्देशासाठी पालिकेला जागा दिली. त्यावर अतिक्रमण झाले आहे. या अतिक्रमणावर कारवाई व्हायला हवी, असा युक्तिवाद सोसायटीकडून अॅड. संजीव कदम यांनी केला. बुद्ध विहाराची जागा गिफ्ट स्वरूपात 1991 मध्ये मिळाली आहे. 1992 मध्ये हे बुद्ध विहार बांधण्यात आले, असा ट्रस्टचा दावा आहे.
– चेंबूर येथील मीना टॉवर कॉ. हा. सोसायटीने याप्रकरणी तक्रार केली. सोसायटीची जागा रस्ता रुंदीकरणासाठी पालिकेला 1996 मध्ये देण्यात आली होती. मात्र येथे अतिक्रमण करून बुद्ध विहार बांधण्यात आले. त्यावर कारवाई करण्याची मागणी सोसायटीने केली. पालिकेने बुद्ध विहार ट्रस्टला कारवाईची नोटीस धाडली. या नोटीसला नगर दिवाणी न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली.
