सामना प्रतिनिधी । मुंबई
जमिनीच्या वादात हस्तक्षेप करून न्यायनिवाडा करणाऱ्या महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना हायकोर्टाने खडे बोल सुनावले. जमिनीच्या वादावर निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ न्यायालयालाच आहे. विनाकारण मंत्र्यांनी त्यात हस्तक्षेप करू नये असे फटकारत न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका यांनी महसूलमंत्र्यांना झापले. एवढेच नव्हे तर याबाबत महसूलमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णयही हायकोर्टाने रद्द केला.
पुणे मावळ येथे उषा भौमिका यांनी आपल्या जमिनीचा विकास करण्यासाठी रमेश मोदी यांच्यासह करार केला होता. भौमिका यांना जमिनीची ठरावीक रक्कम देत मोदी यांनी सेलडीड व पॉवर ऑफ ऍटर्नी रजिस्टर केली. करारानंतर काही दिवसांनी भौमिका यांचा मृत्यू झाला. याचा फायदा घेत रमेश मोदी यांनी जमीन स्वतःच्या नावावर करून घेतली. ही बातमी समजताच उषा यांचा नातू सिद्धार्थ भौमिका याने आक्षेप घेत याप्रकरणी तलाठी आणि प्रांताधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. हा वाद महसूलमंत्र्यांपर्यंत पोहोचला. महसूलमंत्र्यांनी अतिरिक्त आयुक्तांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली व करार रद्द करण्याचा अतिरिक्त आयुक्तांचा निर्णय जैसे थे ठेवला. महसूलमंत्र्यांच्या या निर्णयाविरोधात मोदी यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते.
