राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात अधिकारी व मंत्र्यांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी यांत्रिकी सफाई कामाची निविदा दोन वर्षांत 77 कोटी 55 लाखांवरून 570 कोटींवर पोहोचली. या कंत्राटाला स्थगिती देऊन दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी करत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून यावर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
विधी शाखेच्या विद्यार्थी असलेल्या मनीष तोरवणे व सामाजिक कार्यकर्ता केतन पाटील यांनी या प्रकरणी अॅड. बादल गावंड यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. तत्कालीन आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत व आरोग्य खात्यातील अधिकाऱ्यांनी 547 रुग्णालये व 1984 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या यांत्रिकी सफाई कामाच्या निविदेची किंमत प्रचंड वाढवली. पुण्यातील मे. बीएसए कॉर्पेरेशन लि. कंपनीला नियम डावलून काम दिले. या कामाची किंमत 2022 साली 77 कोटी 55 लाख होती 2024 साली 570 कोटींचे कंत्राट देण्यात आले. इतकेच नव्हे तर दरवर्षी पाच टक्के वाढीसह पाच वर्षांचे 3149 कोटी रुपयांचे पंत्राट एकाच वेळी कंपनीला देण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकेत काय
- सदर कंत्राट अवैध ठरवण्यात यावे तसेच बीएसए कॉर्पोरेशन पुणेला दिलेली वर्कऑर्डर तत्काळ रद्द करण्यात यावी.
- या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी तसेच दोषींवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
- या प्रकरणाचा तपास सीबीआय, एसएफआयओ अथवा ईडीकडे सोपवण्यात यावा.
