विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाने 12 जणांच्या नावांची शिफारस करूनही गेले आठ महिने राज्यपालांनी त्याबाबतचा निर्णय घेतलेला नाही. यातून राज्यपालांची निष्क्रियता दिसून येते. मात्र असे असले तरी राज्यपालांनी राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून नामनियुक्त सदस्यांची नेमणूक करायलाच हवी, यात लोकशाहीचे हित आहे असा जोरदार युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने आज मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त सदस्य हे सरकारने शिफारस केलेले असतात. राज्य सरकारने 12 जणांच्या नावांची शिफारस केली असून ती नावे राज्यपालांकडे 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी पाठवली आहेत. मात्र असे असताना राज्यपालांनी अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने नाशिक येथील सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली लुथ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. युक्तिवाद करताना राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ काऊन्सिल रफिकदादा यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, गेल्या वर्षी राज्य सरकारने 12 नामनियुक्त सदस्यांची यादी राज्यपालांना पाठवली आहे. त्यावर 15 दिवसांत निर्णय घेणे आवश्यक होते. पण राज्यपालांनी अद्याप निर्णय घेतला नाही. राज्यपाल सदस्यांच्या नावांची अशा प्रकारे फाईल रोखून ठेवू शकत नाहीत. त्यावर त्यांना निर्णय घेणे भाग आहे. राज्यपालांच्या अधांतरी निर्णयामुळे त्यांची निष्क्रियता दिसून येते. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत याप्रकरणी केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले तसेच केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना सोमवारी भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगत सुनावणी तहकूब केली.
न्यायालयाचे केंद्राला दोन प्रश्न
– विधिमंडळातील सर्व सभासदांच्या जागा भरणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य असताना ते मंत्रिमंडळाच्या शिफारसींवर काहीही न करण्याचा मार्ग स्वीकारू शकतात का?
राज्यपाल अशा प्रकारे निर्णय घेत नसताना त्यांच्या या कृतीला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते का?
