कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता राज्य सरकारने मुंबईची लोकल सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु लोकल ट्रेन बंद असल्याने वकिलांसह इतर कर्मचाऱ्य़ांची होणारी अडचण लक्षात घेता लोकल ट्रेन आणखी किती दिवस बंद ठेवणार, असा सवाल मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी आज राज्य सरकारला विचारला.
लॉकडाऊनच्या काळात अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्य़ा कर्मचाऱ्य़ांनाच लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. वकिलांचाही अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्य़ांमध्ये समावेश करावा व त्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी अशी मागणी करत हायकोर्टात अ‍ॅड उदय वारुंजीकर व अ‍ॅड श्याम देवानी यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली.
कनिष्ठ न्यायालयांनी यापूर्वीच कोर्टात प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू केली आहे. त्यामुळे वकिलांना रेल्वेतून प्रवास करण्यासाठी ई पासची योजना सरकारने राबवायला हवी, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.
कोरोनामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून लोकल सेवा बंद आहे. आपल्याला आता कोरोनासोबतच जगावे लागेल. हे असेच सुरू ठेवता येणार नाही. आम्ही तुम्हाला सर्वच वकिलांना ई पास देण्यास सांगत नाही, पण ज्या दिवशी सुनावणी असेल त्या दिवशी वकिलांना ई पास देता येईल.
लोकल सुरू केली तर कोरोना रुग्णांचा आकडा झपाट्याने वाढेल!
लोकलने दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात त्यावेळी दिवसाकाठी 10 ते 12 जणांचा गर्दीने बळी जातो. लोकल सेवा सध्या अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्य़ा प्रवाशांसाठी असताना त्यातही प्रवाशांची प्रचंड गर्दी असते. आताच्या परिस्थितीत लोकल ट्रेन सुरू केली तर कोरोना रुग्णांचा आकडा झपाट्याने वाढेल. असा युक्तिवाद महाधिवक्त्यांनी केला.
