महानगरपालिका ‘बेस्ट’ला तब्बल 6650.31 कोटींचे अनुदान देणार आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्मचाऱयांची देणी, पगार आणि इतर खर्चासाठी कसरत करणाऱया ‘बेस्ट’ची आर्थिक काेंडी फुटण्यास मोठी मदत होणार आहे. परिवहन आणि विद्युत अशा दोन्ही उपक्रमांसाठी ‘बेस्ट’ला हे अनुदान वापरता येणार आहे.
रेल्वेनंतर मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी असणारा ‘बेस्ट’ उपक्रम गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक संकटात आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेकडून ‘बेस्ट’ला वेळोवेळी अनुदान देऊन मदत करण्यात येत आहे. ‘बेस्ट’ उपक्रमाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने आतापर्यंत साडेतीन हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे.
असे मिळतेय पालिकेकडून सहाय्य
- ‘बेस्ट’ची 1887.83 कोटी इतकी आर्थिक तूट असल्याने दोन वर्षांपूर्वी कर्मचाऱयांच्या पगाराचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र पालिकेने 2015 पासून दिलेल्या अनुदानामुळे बेस्टला मोठी मदत झाली आहे. पालिकेने 2021/22 च्या अर्थसंकल्पात 750 कोटी रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.
- ‘बेस्ट’ची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी हे 6650.31 कोटीचे अनुदान दिले जाणार असून यासाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्प ‘अ’ मधून अर्थसंकल्प ‘क’मध्ये निधी हस्तांतरण करण्यात येणार आहे. आगामी स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे.
पालिकेने केलेली मदत
- 2015-16 ः 25 कोटी 10 लाख
- 2016-17 ः 100 कोटी
- 2017-18 ः 13 कोटी 69 लाख
- 2018-19 ः 12 कोटी 56 लाख
- 2019-20 ः 2150 कोटी 3 लाख
- 2020-21 ः 1400 कोटी
आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्टला पालिकेच्या माध्यमातून अनुदान देऊन सहकार्य करण्यात येत आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महासभेत मंजूर झाला आहे. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने हे अनुदान देण्यात येणार आहे. – किशोरी पेडणेकर, महापौर
