मुंबईसह राज्यभर सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पामधील विलंब, आर्थिक अनियमितता आणि प्रशासकीय निष्क्रियतेमुळे हजारो कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत. अनेकांची भाडी थकली आहेत तर अनेक कुटुंबांना भाडे भरताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन ‘स्युमोटो’ याचिका दाखल करावी अशी मागणी करत अॅड. धनंजय जुन्नरकर यांनी याप्रकरणी हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांना पत्र लिहिले आहे.
मुंबईसह इतर शहरांतील घरे पुनर्विकासाच्या नावाखाली विकासकांनी जमीनदोस्त केली आहेत. मात्र ही घरे अद्याप बांधण्यात आली नाहीत किंबहुना त्यांची भाडीदेखील थकली आहेत. प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत असून संविधानाच्या अनुच्छेद 21 चा भंग होत असल्याचा दावा करत अॅड. धनंजय जुन्नरकर यांनी याप्रकरणी मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहिले आहे. त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, 2023 साली 636 बांधकामे, 2024 साली 1962 बांधकामे, 2025 साली 1900 गृहनिर्माण प्रकल्प निलंबित करण्यात आले. याशिवाय 10 हजार 771 प्रमोटरना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. पुनर्विकास प्रकल्पांशी संबधित प्रकरणांसाठी हायकोर्टाच्या नियंत्रणाखाली विशेष फास्ट ट्रक खंडपीठ स्थापन करून तीन ते सहा महिन्यांत प्रकरणांचा निकाल लावण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच दोषी विकासकांवर कारवाई करावी, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
