मुंबईतील गिरणींच्या जमिनी संदर्भात 2019 पासून लागू असलेल्या नियमावलीनुसार (कलम 58) आणि नवीन डीसीपीआर (कलम 35) अंतर्गत आतापर्यंत 13 हजार 500 घरे बांधण्यात आली असून उर्वरित जमिनीवर काम सुरू आहे. खटाव मिलची 10 हजार 228.69 चौरस मीटर जमीन मुंबई महापालिकेला मिळणार असून तितकीच जमीन गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी वापरली जाईल. या जागेतून 900 ते 1000 नवीन घरे उभारली जातील, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
विधान परिषदेत सचिन अहिर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रश्नावर सामंत यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, मुंबईतील गिरणी जमिनीसंदर्भात 2019 पासून लागू असलेल्या नियमावलीनुसार आणि नवीन डीसीपीआर अंतर्गत, गिरणीच्या जागेचे तीन समभाग करून त्यातील एक तृतीयांश जमीन महापालिकेला बगीचे व क्रीडांगणासाठी, एक तृतीयांश गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी आणि उर्वरित भाग मालकासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या नियमाची मुंबईत अंमलबजावणी सुरू आहे.
…तर ठाणे, वसई-विरारमध्ये घरे देऊ
जर काही मिल कंपाऊंडने अद्याप वन थर्ड जमीन दिली नसेल तर ती घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबईत गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी जागा उपलब्ध न झाल्यास ठाणे, वसई-विरार परिसरातही कामगारांसाठी घरे देण्यात येतील, अशी माहिती सामंत यांनी दिली.
राखीव जागा विकली, कुठून घरे देणार? – शिवसेना
बोरिवलीतील खटाव मिलची गिरणी कामगारांसाठी राखीव ठेवलेली जागा विकली गेली आहे. हे रेकॉर्डवरच आहे. आता कसला तपास करणार त्याचा, असा सवाल करतानाच गिरणी कामगारांना कुठून घरे देणार ते सांगा, असे नमूद करत शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी सरकारला धारेवर धरले.
