मुंबईतील पुनर्विकासांच्या प्रकल्पांना मिळणार नवी दिशा, ‘बीआय’ने राज्य सरकारला दिला भागीदाराचा प्रस्ताव

मुंबईसह राज्यातील रखडलेल्या पुनर्विकांचे प्रकल्पांना नवी दिशा मिळणार आहे. यासाठी ‘बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’(बीएआय)ने महाराष्ट्र सरकारला मुंबईतील 14,250 उपकरप्राप्त इमारती आणि 1500 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या पुनर्विकासासाठी एक भागीदारीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सुपुर्द केला आहे. यामुळे मुंबईतील रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास लवकर पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

यासंदर्भात बीआयने नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना एक निवेदन दिले असून या निवेदनात त्यांनी वरील भागीदाराचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव जर सरकारने स्वीकारला तर मुंबई झोपडपट्टी आणि जीर्ण इमारतींनी मुक्त होऊन जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. याबाबत बोलताना ‘बीएआय’च्या गृहनिर्माण आणि रेरा समितीचे अध्यक्ष आनंद गुप्ता म्हणाले की, एका सर्वेक्षणानुसार आम्हाला असे आढळून आले की रहिवाशी आणि विकासक तसेच विकासक आणि अर्थसहाय्य संस्था यांच्यामध्ये विश्वासाचा अभाव असतो. या अविश्वासाच्या कारणामुळे उपकरप्राप्त इमारती आणि झोपडपट्टी यांच्या पानार्विकास प्रकल्प योजना ह्या कित्येक वर्षे म्हणजे काही बाबतीत तब्बल 25 ते 30 वर्षे रखडल्या आहेत. मात्र, म्हाडा, एमएमआरडीए, सिडको यांसारख्या सरकारी संस्था जेव्हा या प्रकल्पांमध्ये आणि बांधकाम योजनांमध्ये सहभागी असतात तेव्हा अविश्वासाचा हा घटक निघून जाऊन प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतात.

तर बीआयचे मुंबई केंद्र अध्यक्ष मोहिंदर रीझवानी म्हणाले की, ‘बीएआय’ला कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक फायदा किंवा विकास नियमांमध्ये बदल करण्याची अपेक्षा नाही. या पुनर्विकासामधून ज्या विक्रीपात्र सदनिका तयार होणार आहेत त्यांची विक्री करून सरकारी संस्था महसूल कमवू शकतात. अशाप्रकारे या योजनेतून रहिवाशी, सदनिकामालक आणि सरकार अशा सर्वच घटकांचा फायदा होणार असल्याची अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या