
राज्यातील प्राचीन मंदिरे व लेण्या-शिल्पांचे जतन करून आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करून देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना महाराष्ट्र सरकारने आखली आहे. त्यासाठी 101 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूदही केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या कामाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) सोपवण्यात येणार आहे.
राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात केली होती. कारण महाराष्ट्र राज्याची गडकिल्ल्यांबरोबरच संतांची भूमी अशीही ओळख आहे. महाराष्ट्राला प्राचीन मंदिरे, लेण्या व शिल्पांचा वारसा लाभला आहे. त्यामुळे या लेण्यांचे-शिल्पांचे जतन करण्याची योजना राज्य सरकारने आखली आहे.
हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येईल. त्यासाठी 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात 101 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी एक समिती स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आठ जणांची समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमध्ये वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, पुरातत्व विभागाचे संचालक, सर जी. जी. कला महाविद्यालयाचे डीन, सांस्पृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक हे या समितीचे सदस्य असतील तर पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव व पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव हे या समितीमध्ये विशेष निमंत्रित असतील.
राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे संवर्धन व जतन करण्याबाबतचा प्रस्ताव ही समिती राज्य सरकारला करील. या कामासाठी एमएसआरडीसीला स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे स्वरूप, प्राधान्याने कोणती कामे हाती घ्यावीत व इतर कामांचा तपशील ही समिती ठरवणार आहे. याबाबतचा शासननिर्णय राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आज प्रसिद्ध केला आहे.

























































