मुंबई विद्यापीठाच्या कालिना कॅम्पसमधील विकासकामांसाठी सल्लागार म्हणून ‘आयआयएफसीएल’ या कंपनीची राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केलेल्या शिफारशीला विद्यापीठाच्या इमारत व बांधकाम समितीने मंजुरी दिली आहे. मंजुरी मिळालेला हा प्रस्ताव आज व्यवस्थापन परिषदेसमोर ठेवण्यात आला. पात्रता न तपासता कंपनीला मंजुरी दिल्याने युवासेनेसह बुक्टोच्या सिनेट सदस्यांनी याला विरोध केला असता विद्यापीठाने बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला.
आजपर्यंत विद्यापीठात झालेल्या विकासकामांसाठी कधीही सल्लागार समिती नेमलेली नाही. विद्यापीठाला जर सल्लागार कंपनीची गरज असेल तर त्यांनी नियमानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून कंपनीची नेमणूक करावी, अशी भूमिका युवासेनेच्या सिनेट सदस्यांसह अन्य सदस्यांनी घेतली. त्यामुळे आतापर्यंत दोनदा आयआयएफसीएल कंपनीचा प्रस्ताव व्यवस्थापन परिषदेत नाकारण्यात आला.
राज्यपालांसह विद्यापीठाचाही या कंपनीसाठी अट्टहास असल्याने इमारत आणि बांधकाम समितीच्या माध्यमातून आयआयएफसीएलची अखेर सल्लागार पंपनी म्हणून वर्णी लावण्यात आली आहे. समितीत झालेल्या ठरावाचे इतिवृत्त व्यवस्थापन परिषदेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले असता युवासेना सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, राजन कोळंबेकर, बुक्टोचे डॉ. रविकांत गांगुर्डे यांनी या ठरावाला विरोध केला.
नियमानुसार इमारत व बांधकाम समितीने 10 ते 12 आर्किटेक्चर पॅनलच्या माध्यमातून पंपनीची पात्रता तपासणे आवश्यक आहे. आयआयएफसीएल पंपनीची नेमणूक करताना अशी तपासणी झाली का, याचे उत्तर विद्यापीठाने द्यावे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समितीला कोणत्याही कंपनीची नेमणूक करण्याचा अधिकारच नाही. हे प्रकरण संशय निर्माण करणारे असल्याने याप्रकरणी आम्ही उच्च व तंत्रशिक्षण सचिव ओमप्रकाश गुप्ता यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
प्रदीप सावंत, युवा सेना, सिनेट सदस्य
