नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीचा वटहुकूम मोदी सरकारने जारी करताच त्याला विविध राज्यांतून तीव्र विरोध सुरू झाला आहे. दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टात या कायद्याच्या अंमलबजावणीला मुस्लिम लीगने आज आव्हान दिले. त्यासह आणखीही एक याचिका दाखल झाली आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱया याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असेपर्यंत नागरिकत्व सुधारणा नियमांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचे आदेश पेंद्राला देण्यात यावेत अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. सुधारित कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱया सुमारे 250 याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
नव्या सुधारित कायद्यानुसार नागरिकत्वासाठी पात्र असलेल्या व्यक्तींना अर्ज करण्यासाठी गृह खात्याने indiancitizenshiponline.Nic.In पोर्टल सुरू केले.
नवे नियम घटनाबाह्य, पक्षपाती – ममता बॅनर्जी
पेंद्राने जारी केलेले नियम घटनाबाह्य आणि पक्षपाती असल्याचा दावा प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हाब्रा येथील एका सभेत केला. राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही याचा पुनरुच्चार करत त्यांनी, नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याआधी अनेक वेळा विचार करा असे आवाहन लोकांना केले आहे.
आसाममध्ये मोदी, शहांच्या प्रतिमा जाळल्या
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग सरकारने मोकळा केला असला तरी आसामसह अनेक राज्यांत असंतोषाचा भडका उडाला आहे. आसाममध्ये आज विद्यार्थी संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शहा यांच्या प्रतिमा आणि या कायद्याच्या प्रती जाळून आपला संताप व्यक्त केला.
