महाभ्रष्टयुती सरकारने राज्य दिवाळखोरीत काढले आहे, राज्यावर 8 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर केला असून कर्ज काढून कंत्राटदारांचे खिशे भरणे व त्यातून टक्केवारीची मलई खाण्याचा उद्योग सुरु आहे. सरकारकडे जनतेसाठी पैसे नाहीत, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यास पैसे नाहीत. पूरग्रस्तांना मदत करण्यास पैसे नाहीत, बेरोजगांसाठी पैसे नाहीत पण सरकारी योजनांच्या प्रचारासाठी मात्र कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे. महायुती सरकारने जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी थांबवावी आणि शिंदे-पवार-फडणीस यांच्या पैशातून खर्च करावा, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
महायुती सरकारचा समाचार घेताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना व इतर सरकारी योजनांचा प्रचार राज्यभर करण्यासाठी योजनादूत नेमून त्यांना महिना 10 हजार रुपये देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यासाठी 300 कोटी रुपांयाची तरतूद केली आहे. आधीच हे सरकार जाहिरातबाजी व इव्हेंटबीवर करोडो रुपये खर्च आहेत. आता पुन्हा प्रचार व प्रसारासाठी 300 कोटी रुपये खर्च करण्याची काय गरज आहे. आमदारांना विकास निधी देण्यासाठी पैसे नाहीत, पैशासाठी सरकारी जमिनी विकू काय असे अर्थमंत्री अजित पवार म्हणतात मग सरकारी योजनांच्या प्रचारासाठी 300 कोटी रुपये कुठून आणले. कोणता सरकारी भूखंड विकून 300 कोटी रुपये आणले हे अर्थमंत्री व मुख्यमंत्री यांनी जनतेला सांगावे. तसेच बेरोजगार तरुणांना नोकरी देण्याऐवजी निवडणूक प्रचाराला लावले जात आहे. निवडणुका झाल्यावर सरकारची योजना संपणार आहे. नंतर या तरुणांनी काय करायचे? असा सवाल उपस्थित करून हा तरुणांचे भविष्य उद्धवस्त खाण्याचा सरकारचा डाव आहे का? असा प्रश्न पटोले यांनी उपस्थित केला.
लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील जनतेने सत्ताधारी पक्षांना पराभवाची धूळ चारली आहे, विधानसभेलाही लोकसभेसारखीच अवस्था होणार हे स्पष्ट असल्याने हे सरकार जाहिरातबाजी करण्यासाठी वारेमाप पैसा खर्च करत आहेत. याआधी महायुती सरकाने जाहिरबाजीसाठी 350 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे आणि आता पुन्हा 300 कोटी रुपये? हा जनतेचा पैसा आहे, जनतेसाठी खर्च केला पाहिजे. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपाला जर त्यांचा प्रचार करायचा असेल तर त्यांनी त्यांच्या खिशातून खर्च करावा, जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करू नये, असेही नाना पटोले म्हणाले.
दक्षिण मुंबईतील भूखंडावर कोणाची वाकडी नजर?
महायुती सरकारने मुंबईतील महत्वाच्या व मोक्याच्या जमिनी विकण्याचा सपाटा लावला आहे. अदानीला कवडीमोल भावाने जमिनी देत असताना आता दक्षिण मुंबईतील एक मोक्याच्या भूखंड कवडीमोल दराने एका शैक्षणिक संस्थेला देण्याचा घाट घातला जात आहे. ही जागा देण्यास अर्थमंत्रालयाचा विरोध असतानाही जमीन देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. राज्य सरकारच्या अनेक कार्यालयांना जागा नसल्याने भाड्याने जागा घेतल्या जात आहेत. त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहे. हा भूखंड शैक्षणिक संस्थेस देण्यासाठी सरकारवर कोणाचा दबाव आहे, कोणाचे हित पाहिले जात आहे, याचा खुलासा सरकारने केला पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत दक्षिण मुंबईतला हा मोक्याचा भूखंड देऊ नये असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
