केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधिश’ बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याच्या तक्रारीवरून आज मुंबई महापालिकेच्या पश्चिम उपनगरे विभागाच्या इमारत प्रस्ताव आणि के पश्चिम विभागाच्या इमारत-कारखाने विभागाच्या संयुक्त पथकाकडून पाहणी करण्यात आली. संध्याकाळी 5 नंतर संयुक्त पाहणी सुरू झाल्यामुळे संपूर्ण बंगल्याची पाहणी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे सोमवारी पुन्हा बंगल्याची पाहणी केली जाणार आहे, असे पालिका अधिकाऱयाने सांगितले. राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले आहे, अशी तक्रार आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी पालिका आयुक्तांकडे दिल्यानंतर पालिकेने ही पाहणी केली.
नारायण राणे यांच्या जुहूमधील बंगल्याला मुंबई महापालिकेने 2013 साली ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले. मात्र त्यानंतर बंगल्याच्या मूळ मंजूर केलेल्या आराखडय़ात बांधकामानंतर बदल करण्यात आले आहेत, अशी तक्रार आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांच्याकडे केली. त्यानुसार पालिकेच्या के पश्चिमच्या विभागाने बंगल्याचे मालक नारायण राणे यांना गुरुवारी नोटीस पाठवली. महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाच्या अभियंत्यांकडून मंजूर आराखडय़ाची पडताळणी करून घेण्यासाठी मूळ आराखडय़ासह बंगल्याची पाहणी पथकाने केली. दरम्यान, 2017 साली नारायण राणे यांचा हा बंगला सीआरझेड तसेच इतर नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आला आहे, अशी तक्रार संतोष दौंडकर यांनी पालिकेकडे केली होती.
…तर कारवाई होऊ शकते
n महापालिका ठरावीक मुदतीत बेकायदेशीर बदल हटवून टाकण्याची दुसरी नोटीस पाठवू शकते.
n दिलेल्या मुदतीत बेकायदेशीर बदल न हटवल्यास महापालिका कारवाई करू शकते.
n बंगल्यात बेकायदेशीर फेरबदल असल्यास पालिका कायद्यानुसार दंड आकारून हे बांधकाम नियमित केले जाऊ शकते.
n विशेष अधिकाराखाली महापालिका 24 ते 72 तासांची नोटीस देऊन तत्काळ कारवाई करू शकते.
