भाजप नेते गणेश नाईक यांच्याविरोधातील बलात्कार आणि धमकीच्या आरोपांत तथ्य आहे, मात्र यासंबंधी पुरावे नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयात ‘ए समरी’ अहवाल सादर केला आहे, अशी माहिती नवी मुंबई पोलिसांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला दिली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठाने याची दखल घेत कनिष्ठ न्यायालयाला नाईक यांच्याविरोधातील दोन्ही प्रकरणे तीन महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.
भाजप आमदार गणेश नाईक यांचे ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ असलेल्या महिलेने त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी नाईक यांच्याविरुद्ध बलात्कार आणि शस्त्रास्त्र कायद्याखाली दोन गुन्हे नोंदवले होते. त्यामुळे नाईक हे मोठय़ा अडचणीत सापडले होते. याआधी उच्च न्यायालयाने नाईक यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्या आधारे दोन्ही गुन्हे रद्द करण्यात यावेत, अशी विनंती करीत नाईक यांनी नव्याने याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी नाईक यांच्यातर्फे अॅड. अशोक मुंदरगी यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही तक्रारी केवळ राजकीय वैमनस्यातून दाखल करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. यावेळी सहाय्यक सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी दोन्ही गुह्यांत जुलै व सप्टेंबरमध्ये कनिष्ठ न्यायालयात ‘ए समरी’ अहवाल सादर केल्याचे नवी मुंबई पोलिसांच्या वतीने सांगितले.
नेमके प्रकरण काय?
गणेश नाईक हे सुमारे 22 वर्षे ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहिले. त्यांच्या संबंधातून आपल्याला 15 वर्षांचा मुलगा असून त्याला नाईक यांनी वडील म्हणून आपले नाव द्यावे, अशी मागणी महिलेने केली होती. मात्र नाईक यांनी त्यास महिलेने त्यांच्याविरुद्ध बलात्काराची तसेच रिव्हॉल्व्हर दाखवून धमकावल्याची तक्रार केली. या प्रकरणात अटक होण्याच्या भीतीने नाईक यांनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज केला होता. तेथे त्यांचा अर्ज फेटाळला गेला, मात्र उच्च न्यायालयाने मे महिन्यात त्यांना अंतरिम जामीन दिला होता.
