शेतीसाठी शेतकरी अपार कष्ट करतो. राज्यांचा शेतीत मोठा वाटा असतो. परंतु राज्यांना विश्वासात न घेता, चर्चा न करता केंद्र सरकारने कृषी कायदे रेटून नेले असा घणाघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी केला. दिल्लीत बसून शेती करता येत नाही हे केंद्राने लक्षात ठेवले पाहिजे, असा हल्लाबोलही शरद पवार यांनी केला.
राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर लाखो शेतकऱयांचे 32 दिवसांपासून प्रचंड आंदोलन सुरू आहे. बुधवारी (दि. 30) केंद्र सरकारचे मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांबरोबर बैठक होणार आहे. आजपर्यंत पाच बैठका निष्फळ ठरल्या आहेत. दरम्यान, आज महाराष्ट्रातील काही शेतकरी नेत्यांनी शरद पवार यांची दिल्लीतील निवासस्थानी भेट घेतली. या सर्व घडामोडींवर ‘पीटीआय’ला दिलेल्या मुलाखतीत शरद पवार यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. मोदी सरकारच्या कृषी धोरणावर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत.
काय म्हणाले शरद पवार?
- युपीए सरकारच्या काळात कृषीमंत्री असताना मला आणि तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना कृषी क्षेत्रात काही सुधारणा आणायच्या होत्या. पण आता भाजप सरकारने ज्या पद्धतीने सुधारणा केल्यात तशा निश्चितच करायच्या नव्हत्या. सर्व राज्य सरकारांशी मी संपर्क साधला होता. राज्यांना विश्वासात घेतले होते. त्यांची मते जाणून घेतली होती. काही राज्यांच्या कृषीमंत्र्यांची या कायद्यांविषयी वेगळी मते होती. त्यांच्याशी मी अनेकदा चर्चा केली होती.
- मुळात शेती हा विषय ग्रामीण भागाशी आणि शेतकऱयांशी निगडीत आहे. शेतीसाठी शेतकरी अपार कष्ट करतो आणि राज्य सरकारांचा वाटा त्यात मोठा असतो. परंतु केंद्रातील भाजप सरकारने राज्यांना विश्वासात न घेता सुधारित कृषी कायदे थोपविले. हे कायदे रेटले आहेत.
- दिल्लीत बसून शेती करता येत नाही हे केंद्र सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. शेती, शेतकऱयांचे प्रश्न, शेतीचे अर्थशास्त्री ज्यांना समजते त्या मंत्र्यांना शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी पुढे केले पाहिजे.
- राज्यांच्या कृषीमंत्र्यांचे कायद्यांबाबत आक्षेप होते. याची दखल केंद्राने घ्यायला हवी होती. राज्यांना विश्वासात घेतले असते तर आजची परिस्थिती उदभवली नसती.
- सरकार म्हणते की, आंदोलन करणारे शेतकरी केवळ पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तरप्रदेशातील आहेत. मग देशाच्या अन्न सुरक्षेत या राज्यांचे योगदान नाही का? याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे.
पंतप्रधानांचे आरोप चुकीचे
हे आंदोलन शेतकऱयांचे आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाने आंदोलनात येऊ नये अशी शेतकऱयांची भूमिका आहे. त्यामुळे आंदोलनामागे राजकीय पक्षांचा हात असल्याचा आरोप पंतप्रधानांनी करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
आजच्या बैठकीत तोडगा निघाला नाही तर पुढील रणनीती ठरवू
उद्या होणाऱया बैठकीत काय होते ते बघू? सरकारने गंभीरपणे शेतकरी नेत्यांबरोबर चर्चा करावी. कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करणाऱया शेतकऱयांचे प्रश्न सोडवावेत. जर उद्या सरकारने तोडगा काढला नाही तर विरोधी पक्ष पुढील रणनीती ठरवतील असे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
आज शेतकऱयांशी वाटाघाटी
केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये उद्या (दि. 30) महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. आतापर्यंतच्या पाच बैठका निष्फळ ठरल्या. उद्याच्या बैठकीत तरी सरकार तोडगा काढणार का, बळीराजाच्या समस्या सोडवणार का, याकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे.
मोदी सरकारने मनमानी पद्धतीने केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱयांनी एल्गार पुकारला आहे. 33 दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत दिल्लीच्या सीमेवर लाखो शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. सिंघू, टिकरीसह सर्व सीमांवर शेतकरी ठाण मांडून बसल्याने राजधानी दिल्लीची नाकाबंदी झाली आहे. त्यामुळे उद्या (दि. 30) होणारी बैठक महत्वपूर्ण आहे.
केजरीवाल सरकारकडून शेतकऱयांना वाय-फाय
सिंघू बॉर्डवर महिन्याभरापासून ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱयांना आपल्या कुटुंबियांशी मोबाईलवर संपर्क साधता यावा याकरिता दिल्लीतील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारने मोफत वाय-फायची सोय केली आहे. शेतकऱयांच्या या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा आहे, असे ‘आप’चे नेते राघव चढ्ढा यांनी सांगितले.
ट्रक्टर मोर्चा आता गुरुवारी
सिंघू आणि टिकरी सीमेवरून कुंडली-मनेसर-पालवाल (केएमपी) हाय-वेपर्यंत निघणारा प्रचंड ट्रक्टर मोर्चा एकदिवस पुढे ढकलण्यात आला आहे. उद्या विज्ञान भवनात होणाऱया बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला आहे.
पटणा येथे राजभवनावर मोर्चा; पोलिसांचा लाठीहल्ला
कृषी कायदे रद्द करावे या मागणीसाठी बिहारमधील हजारो शेतकऱयांनी राज्यपालांचे निवासस्थान असलेल्या राजभवनावर मोर्चा काढला. गांधी मैदान येथून निघालेला मोर्चा पोलिसांनी डाकबंगला चौक येथे अडवला. यावेळी शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये धुमश्चक्री झडली. पोलिसांनी लाठीहल्ला केला. त्यात अनेक शेतकरी जखमी झाले.
