बुलेट ट्रेनमुळे बाधित होणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यात भरपाई देताना त्या भरपाईवर कर आकारणाऱ्या नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (एनएचएसआरसीएल) हायकोर्टाने बजावले. नुकसानभरपाईवर कर लादता येणार नाही असे स्पष्ट करत करपात्रद्वारे कापलेली रक्कम बाधितांना परत मिळावी यासाठी पावले उचला, असे आदेश न्यायालयाने एनएचएसआरसीएलला दिले.
मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ‘एनएचएसआरसीएल’ने जमीन ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली असून जमिनीच्या मोबदल्यात बाधितांना भरपाई दिली आहे, मात्र ही भरपाई देतेवेळी ‘एनएचएसआरसीएल’ने त्यावर कर आकारला आहे. असाच प्रकार भिवंडी येथील सीमा पाटील यांच्या बाबतीत घडला असून त्यांनी याप्रकरणी अॅड. देवेंद्र जैन यांच्यामार्फत हायकोर्टात धाव घेतली. या याचिकेवर नुकतीच न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एम. जी. सेवलीकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. भरपाईच्या रकमेसाठी सध्याच्या प्रकरणात कोणताही कर आकारला जाऊ शकत नाही, ‘एनएचआरसीएल’ने याचिकाकर्त्याना दिलेल्या भरपाईमधून टीडीएस रक्कम वजा करणे चुकीचे आहे. ‘एनएचआरसीएल’ने प्रकल्पासाठी मालमत्ता संपादित केली असून याचिकाकर्त्याला दिलेल्या भरपाईला करातून सूट देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महिनाभरात करारनाम्यात आवश्यक ती दुरुस्ती ‘एनएचआरसीएल’ने करावी, असे न्यायालयाने नमूद केले.
