निर्भयाच्या बलात्काऱ्यांना 22 तारखेला फाशी होण्याची शक्यता कमी आहे. या प्रकरणातील दोषी मुकेश कुमार याने डेथ वॉरंटला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आपली दया याचिका राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित असल्याने डेथ वॉरंट रद्द करावा अशी मागणी मुकेश कुमारने केली आहे. त्याने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सरकारी वकिलांनी आरोपींना 22 जानेवारीला फाशी दिली जाऊ शकत नाही असं म्हटलं आहे. राष्ट्रपतींनी दया याचिका फेटाळल्यानंतरही दोषीला 14 दिवसांचा अवधी मिळतो अशी माहितीही सरकारी वकिलांनी दिली आहे.
डेथ वॉरंटविरोधातील मुकेश कुमारने दाखल केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात बुधवारी पुन्हा सुनावणीसाठी आली होती. दिल्ली सरकारतर्फे राहुल मेहरा यांनी न्यायालयात भूमिका मांडली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती मनमोहन यांनी दिल्ली पोलिसांच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त केली. जेल अधिकाऱ्यांना दोषींना पहिली नोटीस द्यायला इतका विलंब का लागला असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला. ‘दोषींकडून न्यायप्रक्रियेचा चतुरतेने दुरुपयोग केल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. असं झाल्यास लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडेल’ अशा शब्दात न्यायमूर्तींनी त्यांची नाराजी व्यक्त केली.
निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील (2012 Delhi gang-rape case) आरोपींच्या फाशीचा मार्ग मोकळा झाला असं वाटत असतानाच त्यात रोज नवी वळणे येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर आरोपींनी फाशीपासून बचाव व्हावा यासाठी अखेरचा मार्ग अवलंबवत सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटीव्ह याचिका म्हणजेच सुधारणा याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली होती.
सुधारणा याचिका (Curetive Petition) क्युरेटीव्ह याचिका म्हणजे काय?
दोषी आरोपी शिक्षेपासून दिलासा मिळावा यासाठी जो शेवटचा उपचार करण्याचा प्रयत्न करतो त्याला क्युरेटीव्ह याचिका म्हणतात. या याचिकेमध्ये आरोपीकडून शिक्षा कमी केली जावी अशी मागणी केली जाते. म्हणजे फाशीऐवजी जन्मठेप दिली जावी अशी मागणी आरोपींकडून केली जात असते. ही याचिका दाखल केली जात असताना दोषी सर्वोच्च न्यायालयाच्या फाशीच्या आदेशाला का आव्हान देत आहे याची कारणमीमांसा त्याच्या वकिलांना न्यायालयात करावी लागते. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयच्या तीन वरिष्ठ न्यायमूर्तींपुढे सुनावणीसाठी वर्ग करण्यात येत असते.
2002 साली रुपा हुर्रा विरूद्ध अशोक हुर्रा प्रकरणानंतर क्युरेटीव्ही याचिकेची परंपरा देशात सुरू झाली. हे प्रकरण घटस्फोटाचं प्रकरण होतं. या प्रकरणात पती आणि पत्नीने सहमतीने घटस्फोट घेण्याचं ठरवलं होतं, ऐनवेळी पत्नीने माघार घेतली आणि प्रकरण न्यायालयात पोहोचलं. या प्रकरणामध्ये घटस्फोटाच्या वैधतेबाबत प्रश्न निर्माण झाले होते. हे सोडवत असताना न्यायालयापुढे मुद्दा उपस्थित झाला होता की सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतरही आरोपीला दिलासा मिळण्यासाठी काही मार्ग शिल्लक असतो का? यावर क्युरेटीव्ह याचिकेची मात्रा शोधून काढण्यात आली.
