सोलापुरातील तीन हजार शाळांत सीसीटीव्ही नाहीत

बदलापूर दुर्घटनेची गंभीर दखल घेऊन शालेय शिक्षण किभागाने स्कतंत्र आदेश काढून मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यातील सर्वच शाळांमध्ये एका महिन्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे आदेश दिले होते. कॅमेरे लावले नाहीत तर शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, आदेश निघून 11 दिवस झाल्यानंतरही सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार 714 शाळांमध्ये अद्यापि सीसीटीव्ही लागले नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यातील 450 खासगी प्राथमिक क माध्यमिक शाळांमध्येही अशीच स्थिती आहे.

दरम्यान, मुलींच्या सुरक्षेला अग्रस्थानी मानून राज्य सरकारने जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडील (डीपीसी) पाच टक्के निधी देण्याचेही मान्य केले आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेने म्हणजेच शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीचा प्रस्ताक पाठवूनही निधी उपलब्ध होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कादर शेख यांनी शाळांतील सीसीटीव्हीबाबतची माहिती दिली. जिल्हा परिषदेच्या 2788 शाळा असून, 2714 शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात आलेले नाहीत. तसेच 35 खासगी प्राथमिक शाळांपैकी 11 शाळांमध्ये सीसीटीव्ही नाहीत. माध्यमिक शाळा 748 असून, अंदाजे 400 शाळांत सीसीटीव्ही नाहीत.

मुख्याध्यापकांची पेन्शन अडकणार

शाळांमधील विद्यार्थी, विशेषतः मुलींच्या सुरक्षिततेला मुख्याध्यापकांनी प्राधान्य देणे अपेक्षित असून, काही अनुचित प्रकार आढळल्यास 24 तासांत त्याची माहिती शिक्षणाधिकाऱ्यांना देणे क्रमप्राप्त आहे. मुलींच्या सुरक्षितेत हलगर्जीपणा केल्याचे आढळल्यास संबंधित मुख्याध्यापकांकर कायदेशीर कारकाई केली जाणार आहे. याशिवाय त्यांना पेन्शनदेखील मिळणार नाही, असा इशारा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

शाळा भेटी देण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या 2788पैकी केकळ 63 शाळांमध्येच सीसीटीव्ही कॅमेरे असून, उर्करित शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासाठी पाच कोटी रुपये मिळावेत, अशी मागणी जिल्हा नियोजन समितीकडे करण्यात आली आहे. मात्र, 22 ऑगस्टला मागणी करूनही अद्यापि त्याकर कोणतीही कार्यकाही झालेली नाही, हे विशेष. तत्पूर्वी, कॅमेरे बसविण्याची कार्यवाही होईपर्यंत केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शाळांना दररोज भेटी देऊन मुलींच्या सुरक्षेसंदर्भात आढावा घ्यावा, असे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.